मुंबई : राज्यातील खासगी विनाअनुदानित आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे शुल्क नियामक प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. तसेच, विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणाऱ्या वैद्यकीय संस्था व महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचे आदेशही प्राधिकरणाने दिले आहेत. त्यामुळे, पदवी व पदव्युत्तर वैद्यकीय व आयुष अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाला महाविद्यालयात संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून या शैक्षणिक वर्षापासून नियमित शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट शैक्षणिक शुल्क आकारण्यास हरकत नसल्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी घेतला होता. त्यामुळे, राज्यातील खासगी विनाअनुदानित आयुष पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून नियमित शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट शुल्क वसूल करण्यात येत होते. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांवर १५ लाखांचा अतिरिक्त शैक्षणिक शुल्काचा भार पडला होता. तर संस्थांचालकांना प्रति विद्यार्थी १५ लाखांचा लाभ होत होता. संस्थांना होणाऱ्या लाभाची एकूण रक्कम सुमारे १६५ कोटी रुपये इतकी होती. विद्यार्थ्यांकडून तीन पट वाढीव शुल्क आकारले जात असताना अतिरिक्त दोन पट वाढीव शुल्कासाठी धनादेश व प्रतिज्ञापत्र लिहून घेण्यात येत होते. परिणामी, अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत होते. वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांच्या या निर्णयाविरोधात विद्यार्थी व पालकांमधून संताप व्यक्त केला जात होता.
महाविद्यालयांकडून पाच पट वाढीव शुल्क आकारले जात असल्याच्या प्रकाराबाबत विद्यार्थी व पालकांकडून शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्या तक्रारींची दखल घेऊन १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शुल्कासंदर्भातील परिपत्रकामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, या परिपत्रकाचे वैद्यकीय संस्था व महाविद्यालयांनी काटेकोरपणे पालन करावे, कोणताही प्रवेश पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. या सूचनेचे पालन न केल्यास अथवा याबाबतीत प्राधिकरण कार्यालयात तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित वैद्यकीय संस्था व महाविद्यालयावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शुल्क नियामक प्राधिकरणचे अध्यक्ष एस. रामामूर्ती यांनी परिपत्रकाद्वारे दिला आहे.
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाला महाविद्यालयात संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून या शैक्षणिक वर्षापासून नियमित शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट शैक्षणिक शुल्क आकारण्यास हरकत नसल्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी घेतला होता. त्यामुळे, राज्यातील खासगी विनाअनुदानित आयुष पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून नियमित शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट शुल्क वसूल करण्यात येत होते. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांवर १५ लाखांचा अतिरिक्त शैक्षणिक शुल्काचा भार पडला होता. तर संस्थांचालकांना प्रति विद्यार्थी १५ लाखांचा लाभ होत होता. संस्थांना होणाऱ्या लाभाची एकूण रक्कम सुमारे १६५ कोटी रुपये इतकी होती. विद्यार्थ्यांकडून तीन पट वाढीव शुल्क आकारले जात असताना अतिरिक्त दोन पट वाढीव शुल्कासाठी धनादेश व प्रतिज्ञापत्र लिहून घेण्यात येत होते. परिणामी, अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत होते. वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांच्या या निर्णयाविरोधात विद्यार्थी व पालकांमधून संताप व्यक्त केला जात होता.
महाविद्यालयांकडून पाच पट वाढीव शुल्क आकारले जात असल्याच्या प्रकाराबाबत विद्यार्थी व पालकांकडून शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्या तक्रारींची दखल घेऊन १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शुल्कासंदर्भातील परिपत्रकामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, या परिपत्रकाचे वैद्यकीय संस्था व महाविद्यालयांनी काटेकोरपणे पालन करावे, कोणताही प्रवेश पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. या सूचनेचे पालन न केल्यास अथवा याबाबतीत प्राधिकरण कार्यालयात तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित वैद्यकीय संस्था व महाविद्यालयावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शुल्क नियामक प्राधिकरणचे अध्यक्ष एस. रामामूर्ती यांनी परिपत्रकाद्वारे दिला आहे.
