मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी गेल्या १७ दिवसांपासूनचे उपोषण सोडताना जरांगे पाटील यांनी मराठय़ांना सरसकट ‘कुणबी’ दाखले देण्याची मागणी कायम ठेवली असताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मात्र वेगळा सूर लावला. मराठा समाजाला सरसकट ‘कुणबी’ दाखले देऊ नयेत आणि ही ९६ कुळी मराठा समाजाची मागणी नाही, असे राणे यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. ‘‘मराठा समाजाचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून पुन्हा सिद्ध करून राज्यघटनेच्या कलम १५(४) आणि १६(४) नुसार स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का लावण्यात येऊ नये’’, अशी भूमिका राणे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.
मराठा आरक्षण आणि अन्य मुद्दय़ांवर भाजप प्रदेश कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राणे म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाची लोकसंख्या ३८ टक्के असून, जे गरीब आहेत, त्यांना आरक्षणाची गरज आहे. मनोज जरांगे यांनी सरसकट ‘कुणबी’ दाखल्यांची मागणी केलेली आहे. मात्र, ९६ कुळी मराठा समाजाची ही मागणी नाही. कोणाचेही आरक्षण काढून न घेता, राज्यघटनेतील तरतुदींचा सरकारने अभ्यास करावा आणि आरक्षण द्यावे’’.
‘‘ज्याला इतिहासाची जाण आहे, त्यानेच आरक्षणाच्या विषयावर बोलावे. मराठा समाजाच्या मुख्यमंत्र्यांनीच यापूर्वी आरक्षणे दिली असून, मराठा समाजाला आरक्षण देताना द्वेषाची भावना असू नये’’, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. अडीच वर्षे मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांची मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छा नव्हती आणि त्यांनी काहीही केले नाही. सत्ता गेल्याच्या वैफल्यातून ठाकरे हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर पातळी सोडून टीका करीत आहेत, असेही राणे म्हणाले.
जरांगेंचे उपोषण मागे
मराठा आरक्षणासाठी आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी सुरू केलेले बेमुदत उपोषण गुरुवारी, सतराव्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मागे घेतले.
मराठा समाजाला सरसकट ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र द्या. आरक्षण दिल्याशिवाय मी मागे हटणार नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनाही मागे हटू देणार नाही. आरक्षणाबाबत निर्णयासाठी आधी सरकारला एक महिना दिला होता. आता आणखी दहा दिवस वाढवून देत आहे. –मनोज जरांगे, आंदोलक
