महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघटनेच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. असे असले तरी निवडणुकीचा निर्णय पुढील सुनावणीपर्यंत जाहीर केला जाणार नाही, अशी हमी राष्ट्रीय कुस्तीगीर संघटनेला न्यायालयात द्यावी लागली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाची समिती अचानक बरखास्त करून नव्या समितीसाठी निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाचे सचिव बाळासाहेब लांडगे यांनी या निर्णयाविरोधात याचिका केली आहे. तसेच नव्या समितीच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी राष्ट्रीय महासंघाने याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. तसेच समितीची निवडणूक झाली, तरी निकाल पुढील सुनावणीपर्यंत जाहीर करणार नसल्याची हमी दिली. त्यानंतर न्यायालयाने समितीच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यास नकार देऊन प्रकरण २३ ऑगस्ट रोजी ठेवले.
राष्ट्रीय कुस्तीगीर संघाने ३० जून रोजी झालेल्या बैठकीत समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु हा निर्णय मनमानी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाचे नियंत्रण आता वर्धा मतदारसंघातील भाजप खासदार रामदास तडस यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे, असा दावाही संघाने वृत्तांचा दाखला देऊन केला आहे.
राष्ट्रीय कुस्तीगीर संघाच्या घटनेतील कलम २८ नुसार, कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याशिवाय आणि सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय संघाला कोणतीही समिती बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही. किंबहुना राष्ट्रीय संघाला संलग्न असलेल्या कोणत्याही संघटनेची समिती विसर्जित करण्याचा किंवा निवडण्याचा अधिकार नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
समिती बरखास्त करण्यात आल्यावर तीन सदस्यांची तात्पुरती समिती नियुक्त करण्यात आली. या हंगामी समितीने तातडीने निवडणूक जाहीर करून बिनविरोध समिती गठीत केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची निवड २०१९ मध्ये पुण्यातील राज्य उप धर्मादाय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली पाच वर्षांसाठी झाली होती. त्यानुसार तिचा कार्यकाळ २०२३ मध्ये संपणार होता, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाची समिती अचानक बरखास्त करून नव्या समितीसाठी निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाचे सचिव बाळासाहेब लांडगे यांनी या निर्णयाविरोधात याचिका केली आहे. तसेच नव्या समितीच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी राष्ट्रीय महासंघाने याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. तसेच समितीची निवडणूक झाली, तरी निकाल पुढील सुनावणीपर्यंत जाहीर करणार नसल्याची हमी दिली. त्यानंतर न्यायालयाने समितीच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यास नकार देऊन प्रकरण २३ ऑगस्ट रोजी ठेवले.
राष्ट्रीय कुस्तीगीर संघाने ३० जून रोजी झालेल्या बैठकीत समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु हा निर्णय मनमानी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाचे नियंत्रण आता वर्धा मतदारसंघातील भाजप खासदार रामदास तडस यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे, असा दावाही संघाने वृत्तांचा दाखला देऊन केला आहे.
राष्ट्रीय कुस्तीगीर संघाच्या घटनेतील कलम २८ नुसार, कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याशिवाय आणि सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय संघाला कोणतीही समिती बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही. किंबहुना राष्ट्रीय संघाला संलग्न असलेल्या कोणत्याही संघटनेची समिती विसर्जित करण्याचा किंवा निवडण्याचा अधिकार नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
समिती बरखास्त करण्यात आल्यावर तीन सदस्यांची तात्पुरती समिती नियुक्त करण्यात आली. या हंगामी समितीने तातडीने निवडणूक जाहीर करून बिनविरोध समिती गठीत केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची निवड २०१९ मध्ये पुण्यातील राज्य उप धर्मादाय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली पाच वर्षांसाठी झाली होती. त्यानुसार तिचा कार्यकाळ २०२३ मध्ये संपणार होता, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
