आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांना सरकारी, खासगी, विनाअनुदानित शाळांमध्ये फ्रीशिपचा लाभ मिळावा, यासाठी त्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा विचार केला जात असल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला दिली.
न्या़ अजय खानविलकर आणि न्या़ के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर ‘फोरम अगेन्स्ट कमíशअलायझेन ऑफ एज्युकेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस सरकारतर्फे ही माहिती देण्यात आली. आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना फ्रीशिपचा लाभ मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने ठरविलेली विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक उत्पन्न मर्यादा १५ हजार रुपये आहे. मात्र ही उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या काळात योग्य नसल्याने अनेक गरीब विद्यार्थी फ्रीशिपपासून वंचित राहत आहेत़ त्यामुळे ही उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपये करावी, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
त्यावरील सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, सरकारने एज्युकेशन रिसर्च अॅण्ड ट्रेनिंग कौन्सिलला शिक्षण विभागाअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या विविध सवलती योजनांचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. ही समिती फ्रीशिपचा लाभ आर्थिकरीत्या दुर्बल असलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा लाख रुपयांपर्यंत करण्याचा विचार करत आहे, असे नमूद केले आले.
