लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : काळाचौकी येथील अभ्युदयनगर पुनर्विकासाच्या बांधकामासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने काढलेली तिसरी निविदा अखेर रद्द करण्यात आली. विकासकांचा प्रतिसादच न मिळाल्याने निविदा रद्द करण्याची नामुष्की मंडळावर ओढावली आहे. तिसरी निविदा रद्द झाल्याने आता राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार आवश्यक ते बदल करत निविदा काढली जाण्याची शक्यता आहे.
सुमारे ३३ एकर जागेवर वसलेल्या आणि ३४१० सदनिकांचा समावेश असलेल्या अभ्युदय नगर वसाहतीची पुरती दुरवस्था झाली असून या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. हा पुनर्विकास मागील कित्येक वर्षांपासून रखडला असून रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्याची जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने घेतली आहे. त्यानुसार कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सीची (सी अँड डी) नियुक्ती करून हा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी मुंबई मंडळाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये यासाठी पहिल्यांदा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने या निविदेस अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर ही निविदा रद्द करून दुसऱ्यांदा निविदा मागविण्यात आली. या निविदेलाही काही मुदतवाढीत प्रतिसाद न मिळाल्याने तीही मंडळाला रद्द करावी लागली आणि त्यानंतर मंडळाने तिसऱ्यांदा निविदा प्रसिद्ध केली.
तिसऱ्या निविदेतील दुसऱ्या मुदतवाढीनुसार सोमवार, १७ मार्च रोजी निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख होती. मात्र या विहित मुदतीत प्रतिसाद न मिळाल्याने तिसरी निविदाही रद्द करण्यात आल्याची माहिती म्हाडातील सूत्रांनी दिली. एकूणच तीन वेळा निविदा प्रसिद्ध करून, अनेकदा मुदतवाढ देऊनही पुनर्विकासासाठी विकासक मिळत नसल्याने अभ्युदय नगरचा पुनर्विकास लांबणीवर पडत आहे.
६३५ चौरस फुटांच्या घराची अट अडसर
अभ्युदयनगर पुनर्विकासाअंतर्गत रहिवाशांना ४९९ चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला होता. पुनर्विकासाच्या व्यवहार्यता अभ्यासानुसार इतक्याच क्षेत्रफळाचे घर देणे शक्य होते. मात्र रहिवाशांनी ४९९ चौरस फुटांच्या घराला विरोध करत ६५० चौरस फुटांच्या घराची मागणी केली. ही मागणी मान्य करून ६३५ चौरस फुटांच्या घरांच्या अनुषंगाने मंडळाने निविदा मागविल्या. पण आता हीच अट विकासकांना अडचणीच ठरत आहे. ६३५ चौरस फुटांची घरे देऊन पुनर्विकास करणे विकासकांना व्यवहार्य वाटत नसल्याने निविदेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
राज्य सरकारच्या लेखी आदेशाची प्रतीक्षा
काही दिवसांपूर्वी मंडळाने पुनर्विकासाच्या निविदाबाबत काय निर्णय घ्यावा अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान सभेत निविदेच्या अटींमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे आता तिसऱ्यांदा निविदा रद्द करावी लागली असली तरी राज्य सरकारकडून लेखी आदेश प्राप्त झाल्यास निविदेत बदल करून पुनर्विकासासाठी नव्याने निविदा प्रसिद्ध केली जाईल, अशी माहिती म्हाडातील सूत्रांनी दिली.
