राज्यातील कृषीपंपांच्या थकबाकीचा आकडा वर्षभरात १७०० कोटींनी फुगत असताना राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांकडील थकबाकी वसूल करण्यात ‘महावितरण’ला यश येत आहे. वसुलीसाठी पाणीपुरवठायोजनांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे हत्यार उगारण्यास ‘महावितरण’ने सुरुवात करताच गेल्या वर्षभरात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे.
राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांकडे मार्च २०१२ अखेर १५९६ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. पाणीपुरवठा योजना या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असतात. त्यांचा वीजपुरवठा तोडला तर लोकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करता येत नाही. त्यामुळे हजारो-लाखो लोकांच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. जनक्षोभाच्या भीतीने लागलीच राजकीय हस्तक्षेप होतो. परिणामी पैसे थकवले तरी ‘महावितरण’ काहीही कारवाई करू शकत नाही, असा सर्वसाधारण समज झालेला होता. त्यातून पैसे थकवण्याची स्पर्धाच नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये लागली होती. थकबाकीची कोटींची उड्डाणे सुरू झाली.
या पाश्र्वभूमीवर ‘महावितरण’ने पैसे थकवणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरू केली. औरंगाबादसारख्या मोठय़ा महानगरपालिकेचा वीजपुरवठा खंडित केला गेला. १०० कोटी रुपयांची झटक्यात वसुली त्यातून झाली. नांदेडकडून दोन कोटी वसूल झाले. त्यानंतर छोटय़ा-मोठय़ा योजनांकडून लाखोंची वसुली सुरू झाली. वर्षभरात ९४६ कोटी रुपये वसूल झाले आणि ‘महावितरण’च्या तिजोरीत आले. यावरून धडा घेत ‘महावितरण’ने कृषीपंपांविरोधात विजेचे पैसे वसूल करण्यासाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम उघडली आहे. राजकीय दडपणाशिवाय ती सुरू राहिली तर यातूनही लक्षणीय प्रमाणात पैसे वसूल होण्याची ‘महावितरण’ची अपेक्षा आहे.
