दहावीला विज्ञान विषयात ४० टक्क्य़ांहून कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना अकरावीला विज्ञान शाखेत प्रवेश देऊ नये, असा नियम असतानाही अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांनी हा नियम डावलून प्रवेश दिल्याने हजारो विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या विद्यार्थ्यांसमोर आता कला किंवा वाणिज्य शाखेची परीक्षा देण्याचा पर्याय आहे. पण, दोन वर्षे विज्ञान शाखेचा अभ्यास केलेल्या या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा महिनाभरावर आलेली असताना संपूर्ण वेगळ्या शाखेचा अभ्यास कसा करायचा, असा प्रश्न आहे. परिणामी, या विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाणार आहे. महाविद्यालयांनी अकरावीला केलेले प्रवेश तपासण्याची जबाबदारी संबंधित शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे आहे. उपसंचालकांनी आपली जबाबदारी कार्यक्षमतेने पार पाडली असती तर हा प्रकार प्रवेशाच्या वेळीच लक्षात आला असता. पण, उपसंचालकांनी डोळेझाक केल्यानेच विद्यार्थ्यांना आपले एक वर्ष गमवावे लागणार आहे. एकटय़ा औरंगाबादमध्ये असे सुमारे ८७१ विद्यार्थी आहेत. त्यांना विज्ञानऐवजी कला किंवा वाणिज्य शाखा स्वीकारण्याचा पर्याय दिला जात आहे. दरम्यान, असा एकही प्रकार मुंबईत तरी अद्याप उघडकीस आलेला नाही, असे मुंबई विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पांडे यांनी सांगितले.
ओळखपत्रामुळे घोळ लक्षात आला
राज्य शिक्षण मंडळाकडून ओळखपत्र न आल्यामुळे आपल्याला नियम डावलून अकरावीला प्रवेश दिल्याचे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आले. तोपर्यंत त्यांना याची कल्पनाच नव्हती. इतर मुलांची ओळखपत्रे आली, पण आपली आली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांनी आधी महाविद्यालयात आणि नंतर मंडळाकडे चौकशी केली. त्यानंतर कुठे हा गैरप्रकार त्यांच्या लक्षात आला.
प्रवेशांना मान्यता दिलीच कशी?
सध्याच्या प्रचलित प्रवेश पडताळणीच्या पद्धतीनुसार अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेची पडताळणी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून होते. प्रत्येक शाळा/ महाविद्यालयाने दिलेले प्रवेश योग्य आहेत किंवा नाही याची पडताळणी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून होते. विज्ञान शाखेतील प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकांची तपासणी केली जाते. त्यासाठी शाळांकडून गुणांसह यादी घेतली जाते. शाळा सोडल्याचा दाखला, दहावीची गुणपत्रिका व जनरल रजिस्टरमधील नोंदी तपासूनच प्रवेश मंजूर केले जातात. असे असतानाही दहावीच्या परीक्षेत विज्ञान शाखेत किमान ४० टक्क्य़ांपेक्षा कमी गुण असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी मान्यता कशी दिली, असा सवाल आमदार रामनाथ मोते यांनी केला आहे.
सहानुभूतीपूर्वक विचार करू
मुलांची काही चूक नसल्याने त्यांना याचा फटका बसू नये म्हणून मंडळाने या प्रकाराबाबत शालेय शिक्षण विभागाला कळविले आहे. या मुलांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा यासाठी मंडळाने विभागाला पत्र लिहून कळविले आहे. याबाबत सोमवारी निर्णय होईल. तसेच मुलांची दिशाभूल करून प्रवेश करणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येईल. – सर्जेराव जाधव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ
