राज्य सरकारने घरकामगारांसाठी केलेल्या कायद्याच्या लाभापासून हजारो कामगार अजूनही वंचित आहेत. २००८ साली झालेल्या कायद्याची सरकारने अमंलबजावणी २०११ साली सुरू केली आणि तीही प्रभावीपणे होत नाही. त्यामुळे ६० वर्षांच्या आसपास वय असणाऱ्या घरकामगारांना अनेक शासकीय योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. या कामगारांसाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र घरकामगार संघटनेच्या’ वतीने करण्यात आली आहे.
योजनांच्या लाभांपासून कामगार वंचित
राज्यात आजमितीला घरेलू कामगारांची संख्या काही लाखांच्या घरात आहे. या कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने घरेलू कामगार कल्याण मंडळ तयार केले. पण मंडळाकडे नियमानुसार स्वत:चा कर्मचारी वर्ग नसल्याने अनेक कामगारांची वेळेत नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे साहजिकच त्यांना ‘जनश्री विमा’ यासारख्या इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकलेला नाही. त्याचबरोबर राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार ‘घरकाम’ हा रोजगार आहे हे मान्य केले आहे. परंतु किमान वेतनाचा लाभ मिळण्यासाठी याचा मसुदा किमान वेतन समितीकडे पाठविलेला नाही. त्यामुळे या कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही.
अशा परिस्थितीत या कामगरांना किमान वेतन मिळावे त्याचबरोबर वृद्धापकाळात पेन्शन मिळावी यासारख्या अनेक मागण्या घरकामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर सर्वत्र घरकाम करणाऱ्या महिला रस्त्यावर आंदोलन करतील, असा इशारा महाराष्ट्र घरकामगार संघटनेचे सहसमन्वयक ज्ञानेश पाटील यांनी दिला आहे.
