निवडणूक काळात होणाऱ्या आचारसंहिता भंगासह अनेक गुन्हे गृह विभाग व पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे बासनात गुंडाळले गेले आहेत. या गुन्ह्य़ांचे पुढे काय होते, याचा पत्ता गृह विभाग व निवडणूक आयोग यांच्यापैकी कोणालाही नसून कोणताही गुन्ह्य़ाचा खटला निकाली निघून आरोपीला शिक्षा झाल्याचेही दिसून येत नाही. त्यामुळे या गुन्ह्य़ांची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी म्हणजे २००९ मध्ये आचारसंहिता भंग व निवडणूक गैरप्रकारांबाबत ३४५० गुन्हे आणि तक्रारी नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्याचे पुढे काय झाले, याचा तपशील कोणाकडेही उपलब्ध नाही.
प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी आचारसंहिता भंग आणि अन्य कारणांसाठी फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातात. त्यानंतर निर्वाचन अधिकाऱ्याची जबाबदारी संपते. फौजदारी गुन्ह्य़ांबाबत कार्यवाहीची जबाबदारी पोलिसांवर असते. एकदा निवडणुका पार पडल्यावर अनेक गुन्ह्य़ांमध्ये आरोपपत्र दाखल होते किंवा राजकीय कार्यकर्त्यांशी पोलिसांचे संगनमत होते व आरोपपत्रही दाखल होत नाही.
आरोपपत्र दाखल झाल्यावर निर्वाचन अधिकारी किंवा इतर कोणीही संबंधित न्यायालयांमध्ये हजर राहून खटल्यामध्ये आरोपीला शिक्षा झाल्याचे उदाहरण क्वचितच आढळते. गुन्ह्य़ांचा तपास करून खटला भरण्याची जबाबदारी पोलिसांची असल्याचे निवडणूक विभागातील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे.
वास्तविक गृह विभागाने हे खटले स्वतंत्रपणे प्रत्येक तालुका व जिल्हा न्यायालयात चालवून त्याचा कालबध्द आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. पण त्यासाठी कोणालाही रस नाही .
प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी हजारो गुन्हे दाखल होतात. पण त्याचे पुढे काही होणारच नसेल, तर आता निवडणूक आयोगालाच पुढाकार घ्यावा लागेल. अन्यथा गुन्हे दाखल झाले, तरी शिक्षेची भीती नसल्याने निवडणूक काळात कोणीही जुमानणार नाही, असे उच्चपदस्थांचे मत आहे.
