मुंबई : नवी मुंबईतील भूखंडावरील बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाला (सिडको) फटकारले. त्याचवेळी, कारवाईसाठी गेलेल्या आपल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित गावच्या सरपंचाने धमकावल्याच्या सिडकोच्या दाव्याची दखल घेऊन राज्यात कायद्याचे की बळाचे राज्य आहे, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
सिडकोचे अधिकारी बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यास इच्छुक नाहीत, असे ताशेरेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ओढले. तथापि, संबंधित बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी, त्यांच्या अधिकाऱ्यांना बोकडविरा गावच्या सरपंचाने धमकावल्याचे सिडकोच्या वतीने सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने उपरोक्त टिप्पणी केली. तसेच, अधिकाऱ्यांना त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य बजावताना पुरेसे पोलिस संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे आणि बेकायदेशीर कृत्यांना रोखणे व कायद्याचे राज्य स्थापित करणे हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, आपण नेमके कायद्याच्या की बळाच्या राज्यात राहत आहोत हेच कळत नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. सिडकोचे अधिकारी त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य बजावत असल्याने बोकडविरा गावाच्या सरपंचाने दिलेल्या धमक्या लोकशाही राज्यात स्वीकारता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने बजावले.
नवी मुंबईस्थित दीपक पाटील यांनी २०१६ मध्ये याचिका करून त्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर उभी राहिलेली बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश सिडकोला द्यावेत, अशी मागणी केली होती. पाटील यांच्या मालकीच्या १२३ चौरस मीटर जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकामे बहुतांशी दुकाने बांधण्यात आली होती. ही बेकायदा बांधकामे एका आठवड्याच्या आत हटविण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व कायदेशीर उपाय करा, असे आदेश न्यायालयाने सिडकोला दिले. तसेच, सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचे व बोकडविरा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाकडून त्यांना धमकावण्यात आल्याचा दावा केल्याने कारवाईदरम्याम त्यांना पुरेसे पोलीस संरक्षण द्यावे, असे आदेशही न्यायालयाने नवी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना दिले.
गेल्या दहा वर्षात सिडकोची निष्क्रियता
सिडकोने २०२२ मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचीही खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना दखल घेतली. त्यात, याचिकाकर्त्याच्या जमिनीवरील बांधकामे ही बेकायदा असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे म्हटले होते. तथापि, असे असून गेल्या दहा वर्षांत या बेकायदा बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी सिडकोतर्फे कोणतेही प्रयत्न केले गेले नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी सिडकोची स्थापना करण्यात आली होती. नवी मुंबई हे देखील २१व्या शतकातील नियोजित शहर आहे. परंतु, सिडको अधिकाऱ्यांची कृती नियोजनबद्ध विकासाच्या उद्देशाला दुर्लक्षित करत आहे, असे ताशेरे देखील न्यायालयाने ओढले.
