गिरीश महाजनांविरोधातील धमकावल्याचे प्रकरण, प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याला आव्हान देणारी याचिका निकाली

महाजन आणि त्यांचे स्वीय सचिव रामेश्वर नाईक यांच्याविरोधात कोथरूड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. तो रद्द करण्याच्या तसेच या प्रकरणी सुनावणी सुरू असेपर्यंत अटकेसारख्या कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी महाजन आणि नाईक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने यावेळी त्या दोघांसह प्रकरणातील अन्य आरोपींनाही अटकेपासून संरक्षण दिले होते. पुढे, २२ जुलै २०२२ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गृह विभागाने महाजन यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीची शिफारस केली. त्यानंतर, सीबीआयने २३ डिसेंबर २०२३ रोजी महाजन यांच्याविरुद्धचा आरोप सिद्ध होऊ शकलेला नाही, असा निष्कर्ष नोंदवून प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल पुणे न्यायालयात सादर केला होता. प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाला संस्थेचे संचालक विजय भास्करराव पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर, मनमानी आणि भारतीय संविधानाअंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा पाटील यांनी याचिकेत केला होता. तसेच, सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची आणि कोथरूड पोलिसांच्या तपासाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सीबीआयने डिसेंबर २०२३ मध्ये प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेता येऊ शकत नाही, असे सरकारच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, पाटील कनिष्ठ न्यायालयात निषेध अर्ज करून सीबीआयच्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतात, असेही सरकारतर्फे सुचवण्यात आले.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांचे म्हणणे योग्य ठरवले. तसेच, पाटील यांची याचिका निकाली काढली. त्याचवेळी, याचिकाकर्ते पुणे न्यायालयात सीबीआयच्या प्रकरण बंद करण्याच्या निर्णयविरोधात निषेध अर्ज दाखल करू शकतात, असे स्पष्ट केले. प्रकरण जुलै २०२२ मध्ये सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले आणि त्यानंतर डिसेंबर २०२३ सीबीआयने प्रकरण बंद करण्याबाबतचा अहवाल पुणे न्यायालयात दाखल केला. या पार्श्वभूमीवर याचिका निकाली काढली जात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.