शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पहिली ते आठवीमधील विद्यार्थ्यांच्या वर्षभरात तीन चाचण्या घेण्यात येणार असून, पहिली पायाभूत चाचणी शाळा सुरु झाल्यानंतर घेण्यात येईल, तर अन्य दोन चाचण्या प्रत्येक सत्राच्या अखेर घेण्यात येतील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला केली. या प्रकारच्या शैक्षणिक चाचण्यांमुळे विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता अधिक वाढेल आणि राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा अधिक सुधारेल, असा विश्वास तावडे यांनी व्यक्त केला.
राज्यात पहिली ते आठवीपर्यंतचे सर्वच विद्यार्थी उत्तीर्ण करण्याच्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कमी झाल्याबाबतचा प्रश्न हुस्नबानो खलिफे, डॉ सुधीर तांबे आदी सदस्यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी उत्तर देताना तावडे म्हणाले, शिक्षण हक्क कायदयानुसार पहिली ते आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता त्यांना पास करा, अशी कुठेही तरतूद नाही. परंतु काही शाळा आणि संस्थाचालकांनी आपल्या सोयीनुसार या कायदयाचा अर्थ लावला आहे. परीक्षा घेतल्यानंतर कोणत्याही विद्यार्थ्याला त्याच इयत्तेत पुन्हा न बसवता त्याला पुन्हा उपचारात्मक शिक्षण देऊन पुढच्या इयत्तेत पाठविणे अपेक्षित आहे, असा त्या कायदयातील तरतुदीचा अर्थ आहे. त्यामुळे पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतलीच पाहिजे, यावर सरकार ठाम आहे.
राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आम्ही सरकार म्हणून आग्रही आहोत. त्यादृष्टीने सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या वर्षभरात तीन वेळा चाचण्या घेण्यात येतील. चाचणी परीक्षांतील गुणांचे संकलन करुन त्रयस्थ संस्थेमार्फत त्याचे मूल्याकंन करण्यात येईल, असे सांगून तावडे म्हणाले, चाचण्या घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांची किंवा शिक्षकांची तपासणी होणार नसून, त्या शाळेची गुणवत्ता पाहिली जाणार आहे जी शाळा गुणवत्तेत कमी असेल, त्या शाळांना शासनाकडून योग्य ते मार्गदर्शन देण्यात येईल. तसेच जी शाळा गुणात्मकदृष्टया उत्तम असेल, ती परिसरातील इतर शाळांसाठी मार्गदर्शकाचे काम करेल. अशा प्रकारे एकात्मिक शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल.
