मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या (९ फेब्रुवारी) मंत्रिमंडळ बैठकीत महाविकासआघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमण्यासंबंधातील निर्णयासह एकूण ३ प्रमुख निर्णय घेतले. यात राज्यात स्वत:च्या जागेत विभागीय व जिल्हा माहिती कार्यालये, माहिती भवन उभारणे आणि ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या आर्थिक निकषात वाढ करणे अशा इतर दोन निर्णयांचा समावेश आहे.
१. मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमणार
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज (९ फेब्रुवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपत आहे. परंतू राज्यात कोविडची आपत्ती त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत केलेली वाढ आणि त्यामुळे झालेली प्रभागांची पुनर्रचना यामुळे ही निवडणूक घेणे शक्य होणार नसल्याने प्रशासक नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. सद्यस्थितीत प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १९८८ मध्ये कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे ही सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील.
२. राज्यात स्वत:च्या जागेत विभागीय व जिल्हा माहिती कार्यालये, माहिती भवन उभारणार
राज्यात विभागीय व जिल्हा माहिती कार्यालयांच्या इमारती व माहिती भवन उभारुन माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयाचे अधिक बळकटीकरण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे शासकीय योजनांची प्रसिद्धी केली जाते. या महासंचालनालयाच्या अंतर्गत ८ विभागीय माहिती कार्यालये आहेत. परंतू बहुतांश माहिती कार्यालये भाड्याच्या जागेत आहेत. अप्रत्यक्षपणे त्याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे. त्यामुळे अशा सर्व अधिनस्त माहिती कार्यालयासाठी स्वत:ची जागा मिळवून, कार्यालयाची इमारत बांधकाम, बळकटीकरण, पायाभूत सुविधा निर्मिती करण्यासाठी विभागीय व जिल्हा माहिती कार्यालय, माहिती भवन इमारत बांधकाम योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक ती शासकीय जमिन प्राप्त करुन घेण्यात येईल.
३. ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या आर्थिक निकषात वाढ
ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या आर्थिक निकषात वाढ करण्याचा निर्णय निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आदिवासी लोकसंख्या १५०० पेक्षा जास्त असलेल्या भागात ७५ लाख रुपये, १००० ते १४९९ पेक्षा जास्त असलेल्या भागात ५० लाख रुपये, ५०० ते ९९९ पेक्षा जास्त असलेल्या भागात ३५ लाख रुपये, ४९९ पेक्षा कमी आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या २५ लाख रुपये अशा सुधारीत आर्थिक निकषांमध्ये ५ वर्षांपर्यंत कामे घेता येतील.
हेही वाचा : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; पूरग्रस्तांसाठी ११ हजार ५०० कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी!
“ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा” ही योजना सन २०२१-२२ पासून राज्यस्तरावर वर्ग करण्यात आली आहे. ही बाब विचारात घेऊन राज्यातील आदिवासी उपाययोजना क्षेत्र, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, माडा, मिनीमाडा व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्राबाहेरील ५० टक्के व त्यापेक्षा जास्त अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या / पाडे / वाड्या / गाव/ नगर पंचायती / नगरपरिषदा /नगरपालिका /महानगरपालिका या मधील वार्ड/प्रभाग यांचा विकास करण्याबाबत सुचविण्यात येणाऱ्या कामांना सुधारीत निकष लावण्यात येतील.
भारतरत्न लता मंगेशकर, ज्येष्ठ अभिनेते रमेश देव यांना श्रद्धांजली
भारतरत्न लता मंगेशकर, ज्येष्ठ अभिनेते रमेश देव यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत श्रद्धांजली वाहण्यात आली. लता मंगेशकर यांच्याबाबतचा शोकप्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, तर ज्येष्ठ अभिनेते रमेश देव यांच्याबाबतचा शोकप्रस्ताव उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी वाचला. यावेळी सर्वांनी स्तब्धता पाळून श्रद्धांजली वाहिली.
