मुंबई: मुळ रहिवाशांना कोणताही त्रास होऊ नये आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी महारेराने नोंदणीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पांची त्रिस्तरीय छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नोंदणी प्रक्रिया अर्थात छाननी प्रक्रिया अधिक कठोर करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आता नोंदणीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पाची वैधता (लिगल), आर्थिक (फायनान्शियल) आणि तांत्रिक (टेक्निकल) अशा तीन घटकांच्या अनुषंगाने छाननी केली जाणार आहे. महारेराने छाननीसाठी तीन घटकानुसार तीन स्वतंत्र गट तयार केले आहेत. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येणार असून या तिन्ही घटकांची पूर्तता केल्याशिवाय प्रकल्पाला नोंदणी क्रमांक दिला जाणार नाही, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विकासकांकडून ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता यावी आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठी रेरा कायद्यात अनेक कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महारेराच्या माध्यमातून या तरतुदींची कडक अंमलबजावणी होत आहे. मात्र त्यानंतरही अनेक विकासक प्रकल्प वेळेत पूर्ण करीत नाहीत. मोठ्या संख्येने प्रकल्प व्यपगत (लॅप्स) यादीत समाविष्ट होत आहेत. याचा फटका ग्राहकांना बसत आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पांबाबत ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी महारेराकडे येत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून नव्या वर्षात महारेराने आणखी कठोर पद्धतीने कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता नोंदणीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पांची छाननी अत्यंत कोटेकोरपणे आणि नव्या पद्धतीने केली जाणार आहे. वैधता, आर्थिक आणि तांत्रिक या तीन घटकांच्या अनुषंगाने प्रकल्पाची छाननी, पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानुसार प्रकल्पाच्या वैधतेबाबतच्या मूलभूत बाबीअंतर्गत प्रकल्प ज्या भूखंडावर उभा राहणार आहे त्याची मालकी, त्या भूखंडाच्या मालकी हक्काच्या वैद्यतेबद्दलचे वाद, त्यावरील बोजा, न्यायालयीन प्रकरणे, प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र, प्रकल्प विकास करार, कायदेशीर हक्क अहवाल, सीटीएस, सर्वे क्रमांक, ग्राहकांना सदनिका नोंदणीनंतर द्यायचे नोंदणी पत्र त्याच्याशी करायचा विक्री करार, प्रमाणित करारात तफावत करून केले जाणारे बदल, विकासक आणि त्याच्या संचालकांची दिन क्रमांकासह इतर प्रकल्पातील गुंतवणूक, अशा अनेक बाबी तपासल्या जाणार आहेत. तर आता विकासकांना या सर्व बाबींच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कागदपत्रे नोंदणीच्या वेळी सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
आर्थिक घटकाचा विचार करता विकासकाला प्रकल्पाच्या संपूर्ण तपशीलासह आर्थिक बोज्याचा समग्र तपशील त्यांच्या लेटरहेडवर द्यावा लागेल. प्रकल्प कुठे गहाण ठेवलेला आहे का यासाठी अद्ययावत सरसाई प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असणार आहे. प्रकल्पाच्या अनुषंगाने बँकेचे, खात्याचे सर्व तपशील द्यावे लागतील. तर तांत्रिक तपासणीत संबंधित नियोजन प्राधिकरणांकडून दिले जाणारे मंजूर प्रकल्प योजना, प्रकल्प प्रारंभ प्रमाणपत्र, प्रकल्पाचे नाव, सीटीसी, सर्व्हे क्रमांक, एकूण मंजूर मजले, एकूण सदनिका, बांधकाम क्षेत्र, विविध स्वयं घोषणापत्रे इ. सादर करणे आवश्यक आहे. दरम्यान या तिन्ही घटकांच्या अनुषंगाने प्रकल्पाची छाननी करण्याकरीता महारेराने स्वतंत्र तीन गट तयार केले आहेत. या गटाद्वारे आता छाननी होणार असून या छाननीत पात्र ठरल्यानंतरच संबंधित प्रकल्पाला महारेरा नोंदणी क्रमांक दिला जाणार आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने महारेराने नुकतीच यासंबंधी एका कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. महारेरा कार्यालयात कार्यरत असलेल्या सर्व विकासकांच्या स्वयंविनियामक संस्थांचे प्रतिनिधी, शिवाय नोंदणीच्या अनुषंगाने आठवड्याच्या खुल्यामंचमध्ये राज्यभरातून ऑनलाईन सहभागी होणारे विकासक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते. तब्बल तीन तास चाललेल्या या कार्यशाळेत सुमारे २७ पानांचे सविस्तर सादरीकरण महारेराने केले. या सादरीकरणातून सर्व प्रतिनिधींच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. शिवाय सर्व बाबी सविस्तरपणे मांडणारे हे सादरीकरण महारेराने राज्यातील सुमारे २० हजारांहून अधिक विकासकांना पाठविले आहे.
वरील सर्व कागदपत्रे सादर करताना त्यात अंतर्गत विसंगती राहणार नाही याचीही विकासकांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. शिवाय विकासकांनी महारेराला अपेक्षित असलेल्या सर्व कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर केल्यास त्यांना लवकरात लवकर नोंदणी क्रमांक मिळण्यास मदत होणार आहे.
विकासकांकडून ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता यावी आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठी रेरा कायद्यात अनेक कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महारेराच्या माध्यमातून या तरतुदींची कडक अंमलबजावणी होत आहे. मात्र त्यानंतरही अनेक विकासक प्रकल्प वेळेत पूर्ण करीत नाहीत. मोठ्या संख्येने प्रकल्प व्यपगत (लॅप्स) यादीत समाविष्ट होत आहेत. याचा फटका ग्राहकांना बसत आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पांबाबत ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी महारेराकडे येत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून नव्या वर्षात महारेराने आणखी कठोर पद्धतीने कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता नोंदणीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पांची छाननी अत्यंत कोटेकोरपणे आणि नव्या पद्धतीने केली जाणार आहे. वैधता, आर्थिक आणि तांत्रिक या तीन घटकांच्या अनुषंगाने प्रकल्पाची छाननी, पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानुसार प्रकल्पाच्या वैधतेबाबतच्या मूलभूत बाबीअंतर्गत प्रकल्प ज्या भूखंडावर उभा राहणार आहे त्याची मालकी, त्या भूखंडाच्या मालकी हक्काच्या वैद्यतेबद्दलचे वाद, त्यावरील बोजा, न्यायालयीन प्रकरणे, प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र, प्रकल्प विकास करार, कायदेशीर हक्क अहवाल, सीटीएस, सर्वे क्रमांक, ग्राहकांना सदनिका नोंदणीनंतर द्यायचे नोंदणी पत्र त्याच्याशी करायचा विक्री करार, प्रमाणित करारात तफावत करून केले जाणारे बदल, विकासक आणि त्याच्या संचालकांची दिन क्रमांकासह इतर प्रकल्पातील गुंतवणूक, अशा अनेक बाबी तपासल्या जाणार आहेत. तर आता विकासकांना या सर्व बाबींच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कागदपत्रे नोंदणीच्या वेळी सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
आर्थिक घटकाचा विचार करता विकासकाला प्रकल्पाच्या संपूर्ण तपशीलासह आर्थिक बोज्याचा समग्र तपशील त्यांच्या लेटरहेडवर द्यावा लागेल. प्रकल्प कुठे गहाण ठेवलेला आहे का यासाठी अद्ययावत सरसाई प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असणार आहे. प्रकल्पाच्या अनुषंगाने बँकेचे, खात्याचे सर्व तपशील द्यावे लागतील. तर तांत्रिक तपासणीत संबंधित नियोजन प्राधिकरणांकडून दिले जाणारे मंजूर प्रकल्प योजना, प्रकल्प प्रारंभ प्रमाणपत्र, प्रकल्पाचे नाव, सीटीसी, सर्व्हे क्रमांक, एकूण मंजूर मजले, एकूण सदनिका, बांधकाम क्षेत्र, विविध स्वयं घोषणापत्रे इ. सादर करणे आवश्यक आहे. दरम्यान या तिन्ही घटकांच्या अनुषंगाने प्रकल्पाची छाननी करण्याकरीता महारेराने स्वतंत्र तीन गट तयार केले आहेत. या गटाद्वारे आता छाननी होणार असून या छाननीत पात्र ठरल्यानंतरच संबंधित प्रकल्पाला महारेरा नोंदणी क्रमांक दिला जाणार आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने महारेराने नुकतीच यासंबंधी एका कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. महारेरा कार्यालयात कार्यरत असलेल्या सर्व विकासकांच्या स्वयंविनियामक संस्थांचे प्रतिनिधी, शिवाय नोंदणीच्या अनुषंगाने आठवड्याच्या खुल्यामंचमध्ये राज्यभरातून ऑनलाईन सहभागी होणारे विकासक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते. तब्बल तीन तास चाललेल्या या कार्यशाळेत सुमारे २७ पानांचे सविस्तर सादरीकरण महारेराने केले. या सादरीकरणातून सर्व प्रतिनिधींच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. शिवाय सर्व बाबी सविस्तरपणे मांडणारे हे सादरीकरण महारेराने राज्यातील सुमारे २० हजारांहून अधिक विकासकांना पाठविले आहे.
वरील सर्व कागदपत्रे सादर करताना त्यात अंतर्गत विसंगती राहणार नाही याचीही विकासकांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. शिवाय विकासकांनी महारेराला अपेक्षित असलेल्या सर्व कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर केल्यास त्यांना लवकरात लवकर नोंदणी क्रमांक मिळण्यास मदत होणार आहे.
