मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीवरून गेल्या ४० दिवसांपासून निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यात बुधवारी झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. मात्र सर्किट बेंचबाबत समिती नेमण्यात आली असून गुणवत्तेनुसारच दोन तीन महिन्यांत निर्णय होईल. मात्र वकिलांनी न्यायालय आणि जनतेला वेठीस न धरता आधी आंदोलन मागे घ्यावे, अशी भूमिका उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी घेतल्यामुळे लोकप्रतिनिधींना रिकाम्या हाताने परतावे लागले.
खंडपीठाच्या मागणीसाठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील वकिलांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे ४० दिवसांपासून या
जिल्ह्यांमधील न्यायालयांचे काम ठप्प आहे. सर्किट बेंचची घोषणा झाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका वकिलांनी घेतली आहे. तर आधी बिनशर्त आंदोलन मागे घ्या, न्यायालयावर दबाव आणता येणार नाही, नियमानुसारच निर्णय होईल अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. त्यामुळे मध्यंतरी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि वकिलांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या बैठकीतही या मुद्दावर कोणताही तोडगा निघू शकला नव्हता. त्यानंतरही वकील आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने न्यायालयांचे काम बंद आहे. त्यामुळे अनेक आरोपी जामिनाअभावी पोलीस ठाणे आणि कारागृहात खितपत पडले असून लोकांनाही त्रास होत आहे.
या वादावर तोडगा निघावा यासाठी सहा जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी मुख्य न्यायमूर्तीची भेट घेतली. पतंगराव कदम, जयंत पाटील, सतेज पाटील या मंत्र्याबरोबरच बाळासाहेब पाटील, जयकुमार गोरे, दीपक केसरकर, संजय पाटील आदींनी ही भेट घेतली. न्यायालयांचे कामकाज बंद असल्यामुळे लोकांना त्रास होत असून नागरिकांच्या रोषास लोकप्रतिनिधींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे यातून मध्यम मार्ग काढण्याची विनंती न्यायमूर्तीना करण्यात आली. मात्र आधी आंदोलन मागे घ्या, मगच निर्णय होईल अशी भूमिका न्यायालयाने घेतल्याने तिढा कायम आहे.
