मुंबई : भांडुपमधील एका गृहप्रकल्पातील घराचा ताबा देण्यास विलंब झाल्याने एका ग्राहाने महारेरात धाव घेतली होती. त्यानुसार महारेराने २०२१ मध्ये घराचा ताबा देण्यास विलंब झाल्याने ग्राहकास व्याज देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाचे पालन विकासकांकडून केले जात नव्हते. त्यामुळे संबंधित ग्राहकाने महारेरा अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. त्यानुसार या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान २ जानेवारीला न्यायाधिकरणाने तीन विकासकांना तीन महिन्यांचा कारवासाची शिक्षा सुनावणी आहे.
महारेरा अपीलीय न्यायाधीकरणाकडून अशाप्रकारे पहिल्यांदा कारवासाची शिक्षा सुनावण्यात आल्याचे यानिमित्ताने म्हटले जात आहे. लोअर परळमधील अतुल प्रभू यांनी भांडुपमधील एका प्रकल्पात घरे खरेदी केले. त्या घराचा ताबा त्यांना २०१६ मध्ये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र ताबा मिळण्यास विलंब झाल्याने प्रभू यांनी महारेरात तक्रार दाखल केली होती. त्यावर महारेराने प्रभू यांना २०१७ पासून ताबा मिळेपर्यंत व्याज देण्याचे आदेश २०२१ मध्ये दिले होते. मात्र विकासकांनी ही रक्कम तक्रारदाराला दिली नाही. त्याचवेळी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वसूली आदेशाची अंमलबजावणी करून विकासकाची मालमत्ता जप्त करत तक्रारदाराला रक्कम देणे अपेक्षित होते. मात्र ही अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे तक्रारदार आणि तक्रारदाराने महारेरा अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती.
हेही वाचा – महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीत सामील व्हा, मनसेच्या बैठकीत प्रमुख नेते मंडळींचा सूर
याप्रकरणी २ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत न्यायाधिकरणाने तीन विकासकांना तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. तर न्यायाधिकरणाच्या निबंधक कार्यालयास वसुली आदेश देण्यास सांगितले आहे. तसेच शहर दिवाणी न्यायालयास तिघांना अटक करण्याची आणि तीन महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा देण्याची कार्यवाही करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – सात लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित
महारेराच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरणही मागविले आहे. रेरा कायद्याअंतर्गत अशाप्रकारे विकासकांना कारावासाची शिक्षा सुनावल्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० फेब्रवारीला होणार आहे.
