लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या (पीएफआय) तीन कथित सदस्यांना जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. भारताचे २०४७ पर्यंत इस्लामिक देशात रूपांतर करण्याचा या तिघांचा कट होता हे पुराव्यांतून सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने या तिघांना जामीन नाकारताना नमूद केले. आरोपींनी गुन्हेगारी कारवाया करून सरकारला घाबरवण्याचा कट रचला, असे नमूद करून न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने रझी अहमद खान, उनैस उमर खय्याम पटेल आणि कय्युम अब्दुल शेख यांनी जामिनासाठी केलेली याचिका फेटाळली. त्यांच्यावर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे सदस्य असल्याचा आणि त्यांनी भारत सरकारच्या विरोधात कट रचल्याचा आरोप आहे. आणखी वाचा-वडाळा दुर्घटनाप्रकरणी विकासकाची चौकशी करा, माजी नगरसेवक अमेय घोले यांची मागणी भारताला २०४७ पर्यंत इस्लामिक देशात रुपांतर करण्याचा कट आरोपींनी रचला होता. ते केवळ प्रचारकच नव्हते, तर त्यांना त्यांच्या संस्थेच्या उद्देशाची अंमलबजावणी करायची होती. गुन्हेगारी कारवाया करून सरकारला घाबरवण्यासाठी आरोपींनी समविचारी व्यक्तींनाही त्यांच्यासह सामील होण्यास प्रवृत्त केले हे प्राथमिक माहिती अहवालातून (एफआयआर) स्पष्ट होते, असेही न्यायालयाने आदेशात त्यांना दिलासा नाकारताना म्हटले. याचिकाकर्त्यांनी इतर आरोपींच्या साथीने पद्धतशीरपणे देशाचे हित आणि अखंडतेला बाधक अशा कारवाया केल्या आहेत. त्यांनी देशाविरुद्ध द्वेष पसरवण्यात, प्रचाराच्या विविध माध्यमातून राष्ट्रविरोधी अजेंडा पसरवण्यात सहभाग घेतला हे दाखवून देणारे ठोस पुरावे आहेत, असे देखील न्यायालयाने तिन्ही आरोपींची जामिनाची मागणी फेटाळताना म्हटले. आणखी वाचा-Monsoon Update : मुंबईत पुढील तीन दिवस हलक्या पावसाची शक्यता आरोपींनी ‘व्हिजन - २०४७’ नावाचे एक दस्तऐवज समाजमाध्यमावर पसरवले. ‘व्हिजन-२०४७’ दस्तऐवजाच्या अवलोकनातून त्यात नमूद केलेल्या सर्व संभाव्य पद्धतींचा अवलंब करून भारताला इस्लामिक राज्यामध्ये रूपांतरित करण्याचा हा एक भयंकर कट असल्याचे उघड होते, असेही न्यायालयाने आरोपींना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले.
