राज्य विधिमंडळाच्या १५ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात तीन आठवडे कामकाज करण्यावर कामकाज सल्लागार समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत एकमत झाले. सहकार, बहुचर्चित जादूटोणा विरोधी यासह आठ विधेयके चर्चेला घेतली जाणार आहेत. मुंबईत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याचे विधेयक यादीत नसले तरी ऐनवेळी ते मांडले जाऊ शकते, असे संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अधिवेशन कोणत्याही परिस्थितीत तीन आठवडे चालले पाहिजे यावर कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधक आक्रमक होते. पावसाळी अधिवेशन दोन आठवडे चालविण्याची प्रथा अलीकडे रुढ झाली होती. तीन आठवडय़ांच्या कामकाजात सहकार कायद्यातील सुधारणांवर दिवसभर चर्चा करण्याचे मान्य करण्यात आले. मुंबईत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाहीर केले होते. पण विधेयकांच्या यादीत एलबीटीचा समावेश नाही. एलबीटीवरून अद्याप सरकार आणि व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये एकमत झालेले नसल्याने विधेयकाचा मसुदा तयार झालेला नाही.
