अनिश पाटील
नोकरीचे आमिष दाखवून वेश्याव्यवसायात ढकलण्यात आलेल्या तीन महिलांची नुकतीच गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी सुटका केली. इव्हेंट कंपनीत नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून त्यांना इंदौरवरून मुंबईत आणण्यात आले होते. याप्रकरणी गुन्हे शाखेने दोघांना अटकही केली आहे. सुटका करण्यात आलेल्या महिलांमध्ये दोन बहिणींचा समावेश आहे. नोकरी व लग्नाचे आमिष दाखवून मुलींना परराज्यात, परदेशात नेऊन वेश्याव्यवसायात ढकल्यात आल्याचे अनेक प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत. अशा प्रकारांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. देशात २०१९ ते २०२१ या काळात १३.१३ लाखांहून अधिक मुली व महिला बेपत्ता झाल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकतीच संसदेत सादर केली होती. हे आकडेवारी अत्यंत भीतीदायक आहे.
हेही वाचा >>> केईएम रुग्णालयात होणार २४ तास नियोजित शस्त्रक्रिया; अतिरिक्त आयुक्तांचे आश्वासन
मुंबईमधील २४ वर्षीय तरुणीला २०१८ मध्ये हॉटेलमध्ये नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून बाहरीनला पाठवण्यात आले होते. तिथे दोन-तीन महिने तिला काम दिल्यानंतर तिचा मोबाइल व पारपत्र काढून घेऊन तिला वेश्याव्यवसायात ढकलण्यात आले. अचानक मुलीचा संपर्क तुटल्यामुळे कुटुंबीयांनी पोलिसांत धाव घेतली आणि मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर तिला परदेशात पाठवणाऱ्या टोळक्याने तिच्या सुटकेसाठी दोन लाख रुपयांची मागणी केली. पैसे देऊन कुटुंबीयांनी मुलीची सुटका केल्यानंतर या टोळक्याने नेपाळ व भारतातून ६०० मुलींना अशा प्रकारे बाहरीनला वेश्याव्यवसायासाठी पाठवल्याचे उघड झाले होते. २०१८ मधील या घटनेमुळे देशातही मानवी तस्करीने पाळेमुळे घट्ट केल्याचे स्पष्ट झाले होते.
वरील आकडेवारीचा विचार केल्यास, देशातील सर्वात जास्त घटना मध्य प्रदेशातील असून, त्याखालोखाल पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे. देशभरातील अठरा वर्षांहून अधिक वयाच्या १० लाख ६१ हजार ६४८ महिला आणि त्याहून कमी वयाच्या दोन लाख ५१ हजार ४३० मुली २०१९ ते २०२१ या काळात बेपत्ता झाल्या आहेत.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) तयार केलेल्या या अहवालानुसार, मध्य प्रदेशातून एक लाख ६० हजार १८० महिला आणि ३८ हजार २३४ मुली वरील कालावधीत बेपत्ता झाल्या. पश्चिम बंगालमधील एक लाख ५६ हजार ९०५ महिला आणि ३६ हजार ६०६ मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. याच कालावधीत महाराष्ट्रातून एक लाख ७८ हजार ४०० महिला आणि १३ हजार ०३३ मुली बेपत्ता झाल्या. ओडिशात ७० हजार २२२ महिला व १६ हजार ६४९ मुली तीन वर्षांत बेपत्ता झाल्या, तर छत्तीसगडमध्ये त्यांची संख्या ४९ हजार ११६ महिला व १० हजार ८१७ मुली अशी होती, असे संसदेला सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीत म्हटले आहे. केंद्रशासित प्रदेशांपैकी दिल्लीत बेपत्ता मुली व महिलांची सर्वाधिक संख्या नोंदवली गेली. देशाच्या राजधानीत २०१९ ते २०२१ या कालावधीत ६१ हजार ०५४ महिला व २२ हजार ९१९ मुली बेपत्ता झाल्या. बेपत्ता महिला व मुलींची ही संख्या तर डोळय़ात अंजन घालणारी आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये ‘रुग्ण मित्र’ मदतकक्ष
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी २५ जुलैला अधिवेशनात याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी जानेवारी ते जुलै २०२३ या पाच महिन्यांत राज्यातून १९ हजार ५५३ महिला व तरूणी बेपत्ता झाल्याचा दावा केला होता. अल्पवयीन मुलींचे हरवण्याचे व पळून जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे. पालकांशी वाद, शिक्षणाची भीती, समाज माध्यमावरील आकर्षण अशा अनेक कारणांना भुलून ही मुले घराबाहेर पडतात. मुंबई गुन्हे शाखेने नुकतीच तीन महिलांची सुटका केली होती. त्याप्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली होती. या तीनही महिला कौटुंबिक हिंसेने त्रासल्या होत्या. आरोपींनी त्याचा फायदा घेऊन त्यांना नोकरीचे आमिष दाखवून वेश्याव्यवसायात ढकलले. अनेक मुली बदनामीच्या भीतीने पोलीस तक्रारही करीत नाहीत. अनेक मुली परतल्याही असतील, पण बेपत्ता मुलींचे काय? मानवी तस्करीला त्या बळी पडल्या नसतील ना, असा असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्या मानवी तस्करीलाही बळी पडण्याची शक्यता अधिक आहे.
मानवी तस्करी करणारी टोळी महिला, मुलांना परराज्यात, परदेशात नेऊन एक तर वेश्याव्यवसायात ढकलतात किंवा भीक मागालयला लावतात. किडनी आणि अन्य मानवी अवयव विकायला लावणाऱ्या टोळय़ाही सक्रिय आहेत. अनेक तरुणींना नोकरीचे आमिष दाखवून परदेशात पाठवले जाते. तेथे त्यांच्या वाटय़ाला नरकयातना येतात. त्यामुळे बेपत्ता महिला, तरुणींची प्रकरणे संवेदनशीलरीत्या हाताळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘ऑपरेशन स्माईल’सारखे उपक्रम राबवण्यात आले होते. मुंबई पोलीसही सध्या २५ वर्षांखालील बेपत्ता व्यक्तींची विशेष नोंद करत असून त्यांच्या शोधाला प्राधान्य दिले जात आहे. गेल्यावर्षी मुंबई पोलिसांनी ‘ऑपरेशन री – युनाइट’ या जवळपास दीड महिना चाललेल्या मोहिमेत ४८७ मुलांचा शोध घेतला होता. शोधलेल्या मुलांमध्ये २३० मुले आणि २५७ मुलींचा समावेश होता. नागपूर पोलिसांनीही गेल्यवर्षी बेपत्ता नागरिकांच्या शोधासाठी विशेष पथकाची स्थापना केली होती. त्याद्वारे बेपत्ता असलेल्या ८४ टक्के नागरिकांचा शोध घेण्यात यश आले होते असे उपक्रम देशभरात राबवण्याची आवश्यकता आहे. तसेच गुन्हे शाखा, समाज सेवा शाखेसारख्या विशेष पथकांद्वारे विशेष मोहीम राबवून वेश्याव्यवसायात ढकलण्यात आलेल्या महिलांची सुटका करण्याची आवश्यकता आहे. पण ही एकटय़ा पोलीस अथवा सरकारची जबाबदारी नाही. समाज म्हणून आपणही अशा उपक्रमांना चळवळीचे स्वरूप देऊन मदत करणे आवश्यक आहे. समाज माध्यमांच्या या युगामध्ये माहितीची देवाण-घेवाण सहज शक्य आहे. त्याचा नक्कीच फायदा होऊ शकेल.
