इतर शहरातील नागरिकांना बेस्टचे फार अप्रूप वाटते. म्हणून कधी मुंबईबाहेर जाण्याची वेळ आली आणि वाहतुकीचा विषय निघाला की ‘बेस्ट’चे कौतुक हमखास ऐकायला मिळते. मात्र गेल्या काही वर्षांत बेस्ट उपक्रमाला होत असलेला तोटा आणि प्रवाशांची घसरलेली संख्या हा चिंतेचा विषय झाला आहे. प्रवाशीच राहिले नाही तर बेस्ट चालवायची कुणासाठी? त्यात बसफेऱ्यांना लागलेली कात्री, भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणाऱ्या बसगाडय़ा, कर्मचारी कपात, त्यांचे भत्ते गोठविणे आदी निर्णयांमुळे बेस्टची खासगीकरणाकडे वाटचाल तर होत नाहीना, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना भेडसावतो आहे.
मुंबईत १५ जुलै, १९२६ रोजी पहिली बस धावली. त्याआधी घोडय़ावरील आणि विजेवरील ट्रॅम गाडय़ा प्रवाशांची दळणवळणाची गरज पूर्ण करत होत्या. बससेवेला मिळणारा प्रवाशांचा प्रतिसाद पाहता कालांतराने ती विस्तारत गेली. ३१ डिसेंबर १९२६ पर्यंत मुंबईत २४ बसगाडय़ा होत्या आणि तोपर्यंत सुमारे सहा लाख प्रवाशांनी बसचा फायदा घेतला होता. त्यानंतर १९३७ साली दुमजली बस गाडय़ा सेवेत आल्या आणि त्या प्रवाशांच्या पसंतीसही उतरल्या. बेस्टची ही घोडदौड पुढेही सुरूच राहिली. प्रवासी संख्या, बसगाडय़ा, फेऱ्यांची संख्या वाढतच राहिली. १९८९ साली बेस्टचे दररोजचे ४२ लाख ९८ हजार प्रवासी होते. १९९३-९४ मध्ये हीच संख्या ५० लाखांपर्यंत पोहोचली आणि २००८ सालापर्यंत ती ५० लाखांच्या आत कायम राहिली. मात्र गेल्या १५ वर्षांत बेस्ट उपक्रमाची परवड होत गेली. ज्या पद्धतीने बेस्टचा विकास होणे गरजेचे होते, त्याप्रमाणे झाला नाही. उलट बस गाडय़ा आणि फेऱ्यांची संख्या कमी झाली. प्रवाशांनी बेस्टकडे पाठ फिरविण्यास सुरुवात केली. परिणामी बेस्टचा तोटा वाढत गेला. आता मात्र प्रवासी संख्या कमी होऊन ती २६ लाखांवर आली आहे.
प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी बेस्टने वातानुकूलित बस गाडय़ा प्रवाशांच्या सेवेत दाखल केल्या. मात्र निकृष्ट दर्जा, अपुरी देखभाल यामुळे कालांतराने या गाडय़ा बेस्टसाठी डोकेदुखीच ठरल्या. २००८ सालापर्यंत एकूण २६६ वातानुकूलित बसगाडय़ा बेस्टच्या ताफ्यात होत्या. मात्र बस गाडय़ा रस्त्यात बंद पडणे, बसमधील वातानुकूलन यंत्रणा काम न करणे इत्यादी कारणांमुळे प्रवाशांनी वातानुकूलित सेवेकडे पाठ फिरविण्यास सुरुवात केली आणि प्रत्येक वर्षी ८२ कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बेस्टला बसू लागला. परिणामी ही सेवा बंद करण्याशिवाय बेस्टकडे पर्याय राहिला नाही. अखेर बेस्ट प्रशासनाला एप्रिल २०१७ मध्ये आपल्या ताफ्यातील सर्व वातानुकूलित बसही बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. बेस्टच्या वातानुकूलित गाडय़ा बंद झाल्या असल्या तरी नवी मुंबईसारख्या महापालिकांच्या परिवहन उपक्रमांद्वारे वातानुकूलित सेवा कार्यक्षमतेने सुरू आहे.
आर्थिक संकट उभे ठाकलेल्या बेस्टसमोर प्रवाशांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या गरजा भागवायचा कशा असा प्रश्न उभा राहिला आहे. या गरजा भागवताना बेस्टला सध्या नाकीनऊ येत असून संपूर्णपणे मुंबई पालिका आणि बँकांच्या कर्जावर अवलंबून राहावे लागत आहे. बेस्टला जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान होत आहे. दरवर्षी १६०० ते १८०० कोटी रुपयांचे कर्जही काढावे लागते. हीच स्थिती आताही कायम आहे. त्यामुळे बेस्टची होत असलेली वाताहत पाहून अनेक बँकाही कर्ज देताना हात आखडता घेत आहेत.
बेस्टचा आर्थिक डोलारा सुधारण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून काही आर्थिक सुधारणाही सुचविण्यात आल्या. यात भाडेवाढ ही सर्वात महत्त्वाची सुधारणा होती. बेस्ट प्रशासनाला २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आलेल्या भाडेवाढीला मान्यता मिळविण्यासाठी बरीच कसरतही करावी लागली. ती मिळाल्यानंतरही बेस्टचा नफा वाढलेला नाही. उलट प्रवाशांनी पाठ फिरविल्याने तो कमीच झाला आहे. हा परिणाम सुट्टीचा आहे की खरोखरीच भाडेवाढीचा हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
भाडेवाढीबरोबरच प्रवासी संख्या वाढविण्याकरिता बेस्टला भाडेतत्त्वावर नवीन बस घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. ४५० बस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेतानाच खासगी बसकरिता बेस्ट बस आगारांमध्ये ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ योजनेर्तगत दैनंदिन तसेच मासिक तत्त्वावर वाहनतळ सुरू करण्यात आले. सध्याच्या घडीला दोन आगारांमध्ये ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतंर्गत उत्पन्नवाढीसाठी ‘अ‍ॅप’ आधारे गरजू वाहनधारकांना त्यांची वाहने उभी करण्याकरिता बेस्ट उपक्रमाच्या मुंबई शहर आणि उपनगरातील आगार आणि बस स्थानकांमध्ये असलेल्या मोकळ्या जागांची माहिती देण्याची यंत्रणाही सुरू केली जाणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे उत्पन्न वाढीबरोबरच खर्च कमी करण्यासाठी भत्ते रद्द करणे, महागाई भत्ता गोठविणे आणि मनुष्यबळात कपात करण्याचे जालीम उपायही सुचविण्यात आले. त्यामुळे भाडेतत्त्वावर खासगी बस घेतानाच या सुचविलेल्या अन्य उपाययोजनांमुळे बेस्ट खासगीकरणाकडे वाटचाल तर करत नाहीना, अशी शंका बेस्टच्या संघटना आणि प्रवाशांना येऊ लागली. त्याला सर्वच स्तरातून विरोध होऊ लागला आहे.
बेस्टची सद्य:स्थिती पाहिल्यास २०१४-१५ मध्ये साडेसहा हजार कोटीपर्यंत असलेला बेस्टचा अर्थसंकल्प आर्थिक डबघाईमुळे गेल्या तीन वर्षांत आकुंचन पावला आणि तो ५८२४ कोटींवर आला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बेस्टची तूट ही यावर्षी साधारणपणे ३०० कोटींनी वाढली. यात विद्युत विभागाचा नफाही कमी झाल्याचे बेस्टकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे तिकीट दरवाढीबरोबरच बसपास आणि शालेय बसपासच्या दरात वाढ करण्यात आली. परंतु ही वाढ करूनही बेस्टच्या तिजोरीत अपेक्षित अशी वाढ झाली नाही. बेस्टला वाचविण्यासाठी उपक्रमाकडून धडपड सुरू असून यासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई पालिकेकडे मदत मागितली जात आहे. मात्र या दोन्हीकडून हवे तसे सहकार्य केले जात नसल्याने बेस्टची बरीच कोंडी होत आहे. ही कोंडी दूर करण्याकरिता बेस्टला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. भविष्यात मुंबईत मेट्रोचे जाळे पसरणार आहे. त्यामुळे बेस्टची प्रवासीसंख्या आणखी कमी होईल. अशावेळी प्रवाशांच्या गरजा लक्षात घेऊन बेस्टला आपले मार्ग आखावे लागणार आहेत. तरच बेस्टचा निभाव भविष्यात लागू शकेल. अन्यथा बेस्टचे नाव मुंबईचा इतिहास सांगणाऱ्या पुस्तकांपुरते मर्यादित होऊन जाईल!
‘बेस्ट’चा प्रवास
वर्ष बसची संख्या
१९४७-४८ २११
१९५७-५८ ८२८
१९६७-६८ १४०८
१९७७-७८ १८१७
१९८७-८८ २४५७
१९९७-९८ ३३५६
२००७-०८ ३७५०
२०१७-१८ ३७५०
२०१८-१९ ३४११
sushant.more@expressindia.com
मुंबईत १५ जुलै, १९२६ रोजी पहिली बस धावली. त्याआधी घोडय़ावरील आणि विजेवरील ट्रॅम गाडय़ा प्रवाशांची दळणवळणाची गरज पूर्ण करत होत्या. बससेवेला मिळणारा प्रवाशांचा प्रतिसाद पाहता कालांतराने ती विस्तारत गेली. ३१ डिसेंबर १९२६ पर्यंत मुंबईत २४ बसगाडय़ा होत्या आणि तोपर्यंत सुमारे सहा लाख प्रवाशांनी बसचा फायदा घेतला होता. त्यानंतर १९३७ साली दुमजली बस गाडय़ा सेवेत आल्या आणि त्या प्रवाशांच्या पसंतीसही उतरल्या. बेस्टची ही घोडदौड पुढेही सुरूच राहिली. प्रवासी संख्या, बसगाडय़ा, फेऱ्यांची संख्या वाढतच राहिली. १९८९ साली बेस्टचे दररोजचे ४२ लाख ९८ हजार प्रवासी होते. १९९३-९४ मध्ये हीच संख्या ५० लाखांपर्यंत पोहोचली आणि २००८ सालापर्यंत ती ५० लाखांच्या आत कायम राहिली. मात्र गेल्या १५ वर्षांत बेस्ट उपक्रमाची परवड होत गेली. ज्या पद्धतीने बेस्टचा विकास होणे गरजेचे होते, त्याप्रमाणे झाला नाही. उलट बस गाडय़ा आणि फेऱ्यांची संख्या कमी झाली. प्रवाशांनी बेस्टकडे पाठ फिरविण्यास सुरुवात केली. परिणामी बेस्टचा तोटा वाढत गेला. आता मात्र प्रवासी संख्या कमी होऊन ती २६ लाखांवर आली आहे.
प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी बेस्टने वातानुकूलित बस गाडय़ा प्रवाशांच्या सेवेत दाखल केल्या. मात्र निकृष्ट दर्जा, अपुरी देखभाल यामुळे कालांतराने या गाडय़ा बेस्टसाठी डोकेदुखीच ठरल्या. २००८ सालापर्यंत एकूण २६६ वातानुकूलित बसगाडय़ा बेस्टच्या ताफ्यात होत्या. मात्र बस गाडय़ा रस्त्यात बंद पडणे, बसमधील वातानुकूलन यंत्रणा काम न करणे इत्यादी कारणांमुळे प्रवाशांनी वातानुकूलित सेवेकडे पाठ फिरविण्यास सुरुवात केली आणि प्रत्येक वर्षी ८२ कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बेस्टला बसू लागला. परिणामी ही सेवा बंद करण्याशिवाय बेस्टकडे पर्याय राहिला नाही. अखेर बेस्ट प्रशासनाला एप्रिल २०१७ मध्ये आपल्या ताफ्यातील सर्व वातानुकूलित बसही बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. बेस्टच्या वातानुकूलित गाडय़ा बंद झाल्या असल्या तरी नवी मुंबईसारख्या महापालिकांच्या परिवहन उपक्रमांद्वारे वातानुकूलित सेवा कार्यक्षमतेने सुरू आहे.
आर्थिक संकट उभे ठाकलेल्या बेस्टसमोर प्रवाशांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या गरजा भागवायचा कशा असा प्रश्न उभा राहिला आहे. या गरजा भागवताना बेस्टला सध्या नाकीनऊ येत असून संपूर्णपणे मुंबई पालिका आणि बँकांच्या कर्जावर अवलंबून राहावे लागत आहे. बेस्टला जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान होत आहे. दरवर्षी १६०० ते १८०० कोटी रुपयांचे कर्जही काढावे लागते. हीच स्थिती आताही कायम आहे. त्यामुळे बेस्टची होत असलेली वाताहत पाहून अनेक बँकाही कर्ज देताना हात आखडता घेत आहेत.
बेस्टचा आर्थिक डोलारा सुधारण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून काही आर्थिक सुधारणाही सुचविण्यात आल्या. यात भाडेवाढ ही सर्वात महत्त्वाची सुधारणा होती. बेस्ट प्रशासनाला २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आलेल्या भाडेवाढीला मान्यता मिळविण्यासाठी बरीच कसरतही करावी लागली. ती मिळाल्यानंतरही बेस्टचा नफा वाढलेला नाही. उलट प्रवाशांनी पाठ फिरविल्याने तो कमीच झाला आहे. हा परिणाम सुट्टीचा आहे की खरोखरीच भाडेवाढीचा हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
भाडेवाढीबरोबरच प्रवासी संख्या वाढविण्याकरिता बेस्टला भाडेतत्त्वावर नवीन बस घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. ४५० बस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेतानाच खासगी बसकरिता बेस्ट बस आगारांमध्ये ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ योजनेर्तगत दैनंदिन तसेच मासिक तत्त्वावर वाहनतळ सुरू करण्यात आले. सध्याच्या घडीला दोन आगारांमध्ये ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतंर्गत उत्पन्नवाढीसाठी ‘अ‍ॅप’ आधारे गरजू वाहनधारकांना त्यांची वाहने उभी करण्याकरिता बेस्ट उपक्रमाच्या मुंबई शहर आणि उपनगरातील आगार आणि बस स्थानकांमध्ये असलेल्या मोकळ्या जागांची माहिती देण्याची यंत्रणाही सुरू केली जाणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे उत्पन्न वाढीबरोबरच खर्च कमी करण्यासाठी भत्ते रद्द करणे, महागाई भत्ता गोठविणे आणि मनुष्यबळात कपात करण्याचे जालीम उपायही सुचविण्यात आले. त्यामुळे भाडेतत्त्वावर खासगी बस घेतानाच या सुचविलेल्या अन्य उपाययोजनांमुळे बेस्ट खासगीकरणाकडे वाटचाल तर करत नाहीना, अशी शंका बेस्टच्या संघटना आणि प्रवाशांना येऊ लागली. त्याला सर्वच स्तरातून विरोध होऊ लागला आहे.
बेस्टची सद्य:स्थिती पाहिल्यास २०१४-१५ मध्ये साडेसहा हजार कोटीपर्यंत असलेला बेस्टचा अर्थसंकल्प आर्थिक डबघाईमुळे गेल्या तीन वर्षांत आकुंचन पावला आणि तो ५८२४ कोटींवर आला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बेस्टची तूट ही यावर्षी साधारणपणे ३०० कोटींनी वाढली. यात विद्युत विभागाचा नफाही कमी झाल्याचे बेस्टकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे तिकीट दरवाढीबरोबरच बसपास आणि शालेय बसपासच्या दरात वाढ करण्यात आली. परंतु ही वाढ करूनही बेस्टच्या तिजोरीत अपेक्षित अशी वाढ झाली नाही. बेस्टला वाचविण्यासाठी उपक्रमाकडून धडपड सुरू असून यासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई पालिकेकडे मदत मागितली जात आहे. मात्र या दोन्हीकडून हवे तसे सहकार्य केले जात नसल्याने बेस्टची बरीच कोंडी होत आहे. ही कोंडी दूर करण्याकरिता बेस्टला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. भविष्यात मुंबईत मेट्रोचे जाळे पसरणार आहे. त्यामुळे बेस्टची प्रवासीसंख्या आणखी कमी होईल. अशावेळी प्रवाशांच्या गरजा लक्षात घेऊन बेस्टला आपले मार्ग आखावे लागणार आहेत. तरच बेस्टचा निभाव भविष्यात लागू शकेल. अन्यथा बेस्टचे नाव मुंबईचा इतिहास सांगणाऱ्या पुस्तकांपुरते मर्यादित होऊन जाईल!
‘बेस्ट’चा प्रवास
वर्ष बसची संख्या
१९४७-४८ २११
१९५७-५८ ८२८
१९६७-६८ १४०८
१९७७-७८ १८१७
१९८७-८८ २४५७
१९९७-९८ ३३५६
२००७-०८ ३७५०
२०१७-१८ ३७५०
२०१८-१९ ३४११
sushant.more@expressindia.com
