मुंबई : म्हैसूरचे शासक टिपू सुलतान यांच्या जयंतीनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी परवानगी दिल्याची माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मिरवणूक विशिष्ट मार्गाने काढण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी दिल्याची माहिती मंगळवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाला देण्यात आली. परंतु, पोलिसांनी फलक आणि लोखंडी कमानी लावण्यास अद्याप ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिले नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगितले गेले. त्याची दखल घेऊन अशा प्रकारची मिरवणूक काढण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. परंतु, त्यासाठी कायद्यानुसार सर्व अटी आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने अधोरेखीत केले आणि या प्रकरणी दाखल याचिका निकाली काढली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचे ९९ टक्के काम पूर्ण, महिनाभरात पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन

हेही वाचा – गंभीररीत्या आजारी असलेल्या कैद्यांना वैद्यकीय जामीन देण्याबाबत विचार करा, उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश

तत्पूर्वी, मिरवणुकीबाबत आधीच शहरात काहीशी अस्वस्थता निर्माण झाल्यामुळे एका विशिष्ट मार्गाने मिरवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, आता याचिकाकर्त्यांना शहरभर फलक आणि कमानी लावायच्या असल्याचे सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन मिरवणुकीसाठी कायद्यानुसार बंधनकारक असलेले नियम व अटी पाळणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण त्याला अपवाद ठरू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. परंतु, फलक आणि कमानी लावण्याबाबतचा निर्णय पोलिसांना घेऊ द्या. कायदा आणि सुव्यवस्था हे पोलिसांचे कार्यक्षेत्र असून त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मिरवणूक विशिष्ट मार्गाने काढण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी दिल्याची माहिती मंगळवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाला देण्यात आली. परंतु, पोलिसांनी फलक आणि लोखंडी कमानी लावण्यास अद्याप ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिले नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगितले गेले. त्याची दखल घेऊन अशा प्रकारची मिरवणूक काढण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. परंतु, त्यासाठी कायद्यानुसार सर्व अटी आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने अधोरेखीत केले आणि या प्रकरणी दाखल याचिका निकाली काढली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचे ९९ टक्के काम पूर्ण, महिनाभरात पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन

हेही वाचा – गंभीररीत्या आजारी असलेल्या कैद्यांना वैद्यकीय जामीन देण्याबाबत विचार करा, उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश

तत्पूर्वी, मिरवणुकीबाबत आधीच शहरात काहीशी अस्वस्थता निर्माण झाल्यामुळे एका विशिष्ट मार्गाने मिरवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, आता याचिकाकर्त्यांना शहरभर फलक आणि कमानी लावायच्या असल्याचे सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन मिरवणुकीसाठी कायद्यानुसार बंधनकारक असलेले नियम व अटी पाळणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण त्याला अपवाद ठरू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. परंतु, फलक आणि कमानी लावण्याबाबतचा निर्णय पोलिसांना घेऊ द्या. कायदा आणि सुव्यवस्था हे पोलिसांचे कार्यक्षेत्र असून त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.