करोना संकटामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे मार्च महिन्यात २५ ते ६० टक्यांपर्यंत थकित ठेवण्यात आलेले वेतन आता देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन थकबाकी गणेशोत्सावापूर्वी मिळेल, त्यानुसार कार्यावाही करण्यात यावी, असे आदेश वित्त विभागाने सर्व संबंधित विभाग, कार्यालये, महामंडळे, विद्यापीठे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना दिले आहेत.
राज्यात मार्च महिन्यातच करोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाल्याने त्याला प्रतिबंध करण्याची उपाययोजना म्हणून टाळेबंदी लागू करण्यात आली. राज्यातील सर्व उद्योग, व्यवसाय, बंद करावे लागले, त्यामुळे राज्याचे अर्थचक्र जागीच थांबले. राज्याला मिळणारा महसूल ठप्प झाला. परिणामी मार्च महिन्याचे वेतन भागविणे राज्य शासनाला अवघड झाले. त्यामुळे राज्य सरकारला एप्रिलमध्ये देय असलेले मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
राज्य शासानाने ३१ मार्च २०२० रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्री, विधानसभा-विधान परिषदेचे सदस्य, नगरसेवक व महामंडळांचे पदाधिकारी यांचे ६० टक्के वेतन थकित ठेवण्यात आले. शासकीय सेवेतील गट अ व ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे ५० टक्के व क वर्गातील कर्मचाऱ्यांचे २५ टक्के वेतन थकीत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याच पद्धतीने राज्यातील सर्व विद्यापीठे, अनुदानिक शिक्षण संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्याबाबतीत असाच निर्णय घेण्यात आला होता. गट ड म्हणजे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्यात आले होते.
महागाई भत्ता थकबाकीची मागणी
जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीतील ११ महिन्यांची महागाई भत्याची थकबाकीही लवकरात लवकर देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्य शासनाकडे केली आहे.
