आरोपी पुरावे नष्ट करू शकतो वा साक्षीदारांना प्रभावित करू शकतो अथवा तपासात हस्तक्षेप करू शकतो आदी मुद्दे हे त्याला जामीन नाकारण्याचे कारण होऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जामीन याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी नोंदविला. विशेष म्हणजे बहुतांशी प्रकरणांमध्ये हीच दोन कारणे पोलिसांकडून प्रामुख्याने दिली जातात आणि ती ग्राह्य मानून न्यायालय आरोपीला नामंजूर करीत असते.
दीपक शर्मा या वकिलाला जामीन मंजूर करताना न्या. आर. सी. चव्हाण यांनी हा निष्कर्ष नोंदवला. जामीन मंजूर केला तर आरोपी तपासात हस्तक्षेप करू शकतो या कारणास्तव सत्र न्यायालय आरोपीला जामीन नाकारू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एका प्रकरणामध्ये आरोपी असलेल्या अशीलासोबत शर्मा यास गेल्या ४ जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली होती. अशीलाच्या साथीने तक्रारदाराची जागा बळकावल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. शर्मा ला जामीन मिळाला, तर तो तपासात हस्तक्षेप करू शकतो वा साक्षीदारांना प्रभावित करू शकतो, या कारणास्तव न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने हे म्हणणे अमान्य करीत सत्र न्यायालयाने दिलेली कारणे जामीन फेटाळण्यासाठी अयोग्य असल्याचे मत नोंदवले.
