टोलवरून जनमानसात प्रचंड नाराजी असताना शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे ते अगदी राज ठाकरे यांच्यापर्यंत सारेच नेते टोलविरोधी भूमिका घेऊन जनतेसोबत असल्याचे केवळ चित्र उभे करीत असून टोलच्या जोखडातून वाहनचालकांना कोठेही मुक्ती मिळालेली नाही.
टोलवरून जनतेत नाराजीची भावना असली तरी नेतृत्वाने टोलसंस्कृती कशी आवश्यक आहे, याचाच घोषा सुरुवातीला लावला होता. मात्र टोलमुक्तीच्या ‘कोल्हापूर पॅटर्न’चे लोण राज्यात अन्यत्र पसरू लागताच नेतेमंडळींही टोलच्या विरोधात बोलू लागली. राज्यात टोल संस्कृती भाजपच्या नितीन गडकरी यांनी रुजविली. मात्र सत्तेत आल्यास राज्य टोलमुक्त करण्याची घोषणा आता भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केल्याने यामागे मुंडे-गडकरी वादाची किनार आहे की काय, अशी शंका राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. सत्तेत आल्यावर एन्रॉन वीजप्रकल्प समुद्रात बुडवू अशी घोषणा मुंडे यांनी १९९५ पूर्वी केली होती. प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यावर हा वादग्रस्त वीज प्रकल्प युतीने सुरू केला होता याकडे लक्ष वेधण्यात येते.
टोलचा विषय गंभीर स्वरूप धारण करू लागल्याने राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी टोलच्या संदर्भात सावध भूमिका मांडली. नागरिकांना त्रास होत असल्यास टोलचे दर कमी करा, पण रद्द करू नका, असेच मत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे मांडले. टोलचा विषय पुढे आल्यावर गुंतवणुकीचा मुद्दा नेहमीच नेतेमंडळींकडून मांडला जातो. टोलच्या विरोधात मनसेचे राज ठाकरे यांनी मागे आक्रमक भूमिका घेतली होती. टोल भरू नका, असे आवाहन ठाकरे यांनी केले होते. तसेच टोल नाक्यांवर वाहनांची गणती मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी केली होती. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी टोलच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा देताच सरकारची धावपळ उडाली होती.
पवारांची भूमिका सरकार गांभीर्याने घेणार का ?
टोल वसुली सार्वजनिक बांधकाम आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळ या राष्ट्रवादीकडे असलेल्या खात्यांकडून केली जाते. टोल रद्द होणार नाही हे स्पष्ट असले तरी दर कमी केले जावेत, अशी मागणी करण्यात येते. कारण बहुतांशी रस्त्यांवर अंदाजापेक्षा जास्त खर्च ठेकेदारांचा वसूल झाला आहे. नागरिकांना त्रास होत असल्यास टोलचे दर कमी करावेत या शरद पवार यांच्या सूचनेचा सरकार विचार करते का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
