एकेकाळी ‘सहकारसम्राट’ आणि ‘शिक्षणसम्राटां’चा बोलबाला असलेल्या महाराष्ट्रात नव्याने उदयाला आलेल्या ‘टोलसम्राटां’नी हातपाय पसरले आहेत. बांधकाम विभाग तर कंत्राटदारच चालवितात की काय अशी शंका येण्यासारखी स्थिती आहे. राज्यातील एकूण १७६ टोलनाक्यांवर टोल वसुलीच्या धंद्यासाठी काही कंपन्या निर्माण करण्यात आल्या आहेत. टोल वसुलीचे कंत्राट दिले की, त्यानंतरच्या आर्थिक व्यवहारावर राज्य सरकारचे कसलेही नियंत्रण नसल्याने या कंपन्या अल्पावधीतच फोफावल्या आहेत.
राज्यात चांगले रस्ते-पूल हवेत, परंतु त्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत असे सांगितले जाते. रस्ते बांधणी, नूतनीकरण व दुरुस्तीसाठी वर्षांला किमान ३ ते ४ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना, राज्याच्या अर्थसंकल्पात जेमतेम १२०० ते १३०० कोटींची तरतूद केली जाते, त्याबद्दल या खात्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनीही विधिमंडळात अनेकदा नाराजी आणि आगतिकता व्यक्त केली होती. त्यामुळे खासगीकरणातून रस्त्यांची कामे करुन घेण्याशियाव दुसरा पर्याय नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र खासगीकरणाचे धोरण राबविताना त्यात पारदर्शकता व नियंत्रण हवे, तेच सरकारच्या हातातून निसटले आहे.
खुल्या बाजारातून कर्ज उभारून रस्ते-पूल बांधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) निर्मिती करण्यात आली, परंतु हे महामंडळ फक्त कंत्राटे देण्याचेच काम करीत आहे. जे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागही करु शकतो, त्यासाठी वेगळ्या महामंडळाची आवश्यकता आहे का, असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. एकूण प्रकल्प खर्चाची वसुली व १५ टक्के नफा गंतवणूकदार कंपनीला मिळावा, अशा केंद्र सरकारच्या सूचना आहेत, परंतु एवढा नफा मिळाल्यानंतर टोलनाके बंद करायचे की नाही, याबद्दल धोरणातच ठोस तरतूद नाही. त्यामुळे मूळ किंमत वसूल होऊन भरपूर फायदा झाला तरी १५ते २० वर्षांपर्यंत टोल वसुली चालूच राहते. सरकारनेच त्यांना तशी मुदत दिलेली असते. काही टोल कंपन्यांना तर २५ ते ३० वर्षांपर्यंत टोल वसुलीचे कंत्राट देण्यात आले आहे.
प्रकल्प खर्चाबाबतही पारदर्शकता नाही. उदाहरणार्थ भिवंडी -शिळफाटा -कल्याण रस्ते प्रकल्पाचा खर्च १२७.३३ कोटी रुपये आहे. मात्र कंत्राटदाराने २८२.८१ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे एमएसआरडीसीला कळविले आहे. कंत्राटदाराचा हा दावा मान्य केला आहे किंवा नाही, याबद्दल एमएसआरडीसीने माहिती अधिकारात दिलेल्या कागदपत्रात उल्लेख केलेला नाही.
राज्यभर १७६ टोलनाक्यावरुन टोल वसुली केली जाते. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ७९, एमएसआरडीसीचे ६५ व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे ३२ टोलनाक्यांचा समावेश आहे.
आधी प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्यासाठी टोल व नंतर देखभालीसाठी पुन्हा टोल आकारणी केली जाते. परंतु देखभाल व दुरुस्तीसाठीच्या नेमक्या खर्चाचा हिशेब मांडलेला नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
