भाग १
राज्य सरकारच्या बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या धोरणानुसार राज्यात जवळपास १०० हून अधिक रस्ते व पूल प्रकल्पांची कामे करण्यात आली आहेत. या प्रकल्पांवर झालेल्या खर्चाच्या वसुलीसाठी जागोजागी उभारलेले टोल नाके म्हणजे वाहनमालक व प्रवाशांना लुटणारे अड्डे झाले आहेत. प्रकल्पाची किंमत टोलमधून वसूल झालेली असतानाही केवळ सरकारी आशीर्वादामुळे गेल्या बारा वर्षांत हजारो कोटी रुपयांची लूट करण्यात आली आहे. राज्यातील अशा ४५ प्रकल्पांवर ११,४०३.५८ कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या कंत्राटदार कंपन्यांनी दोन ते पाच वर्षांतच ९,७०४.८० कोटी रुपये जमा केले असून सरकारने त्यांना दिलेल्या पुढील १५ ते २० वर्षांच्या कालावधीत १९ हजार ५६२ कोटी १६ लाख रुपये कंत्राटदारांच्या खिशात जाणार आहेत. प्रकल्पांचा खर्च व प्रत्यक्ष टोलवसुलीची रक्कम यांचा ताळेबंद मांडला असता, जास्तीचे सुमारे ८ हजार कोटी रुपये कंत्राटदारांच्या खिशात जाणार, हे स्पष्ट आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून टोलवरून मोठा हंगामा सुरू आहे. सरकारकडे पैसे नाहीत, त्यामुळे कंत्राटदारांकडून रस्ते, पुलांची कामे करून घ्यावी लागतात. त्याचा मोबदला त्यांना मिळाला पाहिजे, असे राज्य सरकारचे धोरण आहे. चांगले रस्ते झाले पाहिजेत, पूल असले पाहिजेत. त्यामुळे प्रवास सुखकर होतो, वेळ वाचतो, इंधनाची बचत होते, वाहने चांगली राहतात, उद्योगवाढीसाठी दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध होतात, अशी या धोरणाची भलामण केली जात असली तर लोकसत्ताने माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीमुळे हे धोरण रस्ते चांगले व्हावेत यासाठी आहे की नागरिकांची लूट करून कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी आहे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. राज्यभरात रस्ते प्रकल्पांची कामे किती झाली, किती सुरू आहेत, त्यावर किती खर्च झाला, राज्यात एकूण टोल किती आहेत, १ जानेवारी २००० ते जून २०१२ या कालावधीत टोलच्या माध्यमातून किती रक्कम वसूल झाली, या प्रश्नांवर मिळालेली माहिती धक्कादायक आहे. राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य रस्ते विकास महामंडळ व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या तीन प्रमुख सरकारी संस्थांच्या अखत्यारीतील नवीन रस्ते बांधणी, दुरुस्ती, रुंदीकरण, पूल इत्यादी प्रकल्पांची कामे करण्यात आली आहेत व अद्याप काही सुरू आहेत. अर्थात सार्वजनिक बांधकाम विभाग व रस्ते विकास महामंडळाच्या काही कार्यालयांनी माहिती अधिकाराचा कायदा धुडकावून माहिती देण्याचे नाकारले. तर काही कार्यालयांनी अर्धवट माहिती दिली. त्यापैकी ४५ प्रकल्पांची पूर्ण माहिती हाती आली, त्यावरून टोलच्या नावाने कंत्राटदार अक्षरश: हजारो कोटी रुपयांची लूट करीत असल्याचे दिसून आले. सरकारचा त्यांना पूर्ण पाठिंबा
आहे.         (क्रमश:)

मोकळे रान
वास्तविक पाहता, एखाद्या प्रकल्पाची किंमत शंभर कोटी रुपये असेल तर गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनीने त्यावरील १४ ते १६ टक्के व्याजासह ती रक्कम वसूल करावी असे सरकारचे धोरण आहे. परंतु तेवढी रक्कम मिळाल्यानंतर टोलवसुली थांबवण्याची तरतूदच त्या धोरणात नाही. उलट त्यांना टोलवसुलीसाठी रानच मोकळे करून दिले आहे.

राज्यातील ४५ रस्ते प्रकल्पांचा खर्च व वसुली
प्रकल्पांचा एकूण खर्च- ११४०३.५८ कोटी रुपये
टोलवसुलीचा कालावधी- १० ते २० वर्षे
२ ते ५ वर्षांतील वसुली- ९७०४.८० कोटी रुपये
उर्वरित कालावधीतील वसुली- १९ हजार ५६२ कोटी १६ लाख रुपये
कंत्राटदारांच्या खिशात जास्तीची रक्कम- ८ हजार १५८ कोटी ५८ लाख रुपये