मुंबई : टोरेस घोटाळ्यात सर्वसामान्यांनी आपल्या कष्टाचे पैसे गमावले आहेत, हे ध्यानी ठेवून पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास गांभीर्याने आणि तप्तरतेने करायला हवा होता. परंतु, तसे न करून पोलिसांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे खडेबोल उच्च न्यायालयाने बुधवारी पोलिसांवर ओढले. तसेच, मुंबई, नवी मुंबईसह अन्य ठिकाणी दाखल गुन्हे एकत्रित करून आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (ईओडब्ल्यू) वर्ग करण्याचे आणि तपास सोयीस्कर व सुलभ होण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याबाबत विचार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी सरकारला दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या घोटाळ्याचे गांभीर्य पोलिसांना कळायला हवे होते. घोटाळ्यात सर्वसामान्यांचे कष्टाने कमावलेले पैसे गुंतले आहेत आणि ते गमावले जाऊ नयेत म्हणून पोलिसांनी आरोपींना अटक करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कारवाई करणे आवश्यक होते, असे ताशेरेही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ओढले. तसेच, भविष्यात याची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी एक यंत्रणा उभारण्याची सूचनाही केली.
हेही वाचा – घर खरेदीदारांसाठी महारेराकडून नव्याने मार्गदर्शक सूचना जारी
टोरेस घोटाळा उघडकीस आल्याचा दावा करणाऱ्या मुंबईस्थित सनदी लेखापाल अभिषेक गुप्ता याने पोलीस संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयाने मागील सुनावणीच्यावेळी त्याला पोलीस संरक्षण उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी, घोटाळ्याच्या आतापर्यंत केलेल्या तपासाची सविस्तर माहिती सादर करण्याचेही सरकारला बजावले होते. गुप्ता याच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने पुन्हा एकदा पोलिसांच्या प्रकरणातील कार्यतत्त्परतेवर तोशेरे ओढले.
तत्पूर्वी, प्रकरणातील १२ फरारी आरोपींपैकी आठ जण ३० डिसेंबर पूर्वीच देश सोडून गेले. या आठ आरोपींमध्ये सात युक्रेनचे नागरिक, तर एका भारतीय नागरिकाचा समावेश आहे. पोलिसांना त्यांच्या येथील वास्तव्याची आणि त्यांनी केलेल्या प्रवासाबाबतची माहिती मिळाली असून योग्य ती कारवाई सुरू असल्याची माहिती सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, नवी मुंबई पोलीस ऑक्टोबर २०२४ पासूनच या घोटाळ्याची चौकशी करत होते, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन पोलिसांना घोटाळ्यासंदर्भात कळाले होते, तर तेव्हाच कारवाई का केली नाही ? कुठेतरी कर्तव्यात कसूर झाली आहे, कोणीही तत्परतेने जबाबदारी बजावली नाही, असे न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने सुनावले. तसेच, भविष्यात अशा घोटाळ्याची पुनरावृत्ती होणार नाही हे पाहण्याचेही बजावले. पोलिसांना या घोटाळेबाजांच्या कामाची पद्धत माहिती झाली आहे. त्यामुळे, यापुढे पोलिसांनी असे घोटाळेउघडकीस येताच त्वरीत कारवाई करावी, नागरिकांचे पैसे बुडवू नयेत, असेही न्यायालयाने सुनावले.
हेही वाचा – तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी संजय राठोड यांना दिलासा, फौजदारी कारवाईची मागणी करणारी याचिका निकाली
एसआयटी गठीत करा
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. त्याशिवाय नवी मुंबई, ठाणे, नवघर आणि मीरा भाईंदर येथे याप्रकऱणी आणखी चार गुन्हे दाखल झाले आहेत, असे सरकारी वकिलांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. तसेच, सर्व गुन्ह्याचीची चौकशी ईओडब्ल्यूद्वारेच केली जाईल. तसेच, ईओडब्ल्यूची इच्छा असल्यास या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करता येईल का हे पाहावे, असे न्यायालयाने सूचित केले.
या घोटाळ्याचे गांभीर्य पोलिसांना कळायला हवे होते. घोटाळ्यात सर्वसामान्यांचे कष्टाने कमावलेले पैसे गुंतले आहेत आणि ते गमावले जाऊ नयेत म्हणून पोलिसांनी आरोपींना अटक करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कारवाई करणे आवश्यक होते, असे ताशेरेही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ओढले. तसेच, भविष्यात याची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी एक यंत्रणा उभारण्याची सूचनाही केली.
हेही वाचा – घर खरेदीदारांसाठी महारेराकडून नव्याने मार्गदर्शक सूचना जारी
टोरेस घोटाळा उघडकीस आल्याचा दावा करणाऱ्या मुंबईस्थित सनदी लेखापाल अभिषेक गुप्ता याने पोलीस संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयाने मागील सुनावणीच्यावेळी त्याला पोलीस संरक्षण उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी, घोटाळ्याच्या आतापर्यंत केलेल्या तपासाची सविस्तर माहिती सादर करण्याचेही सरकारला बजावले होते. गुप्ता याच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने पुन्हा एकदा पोलिसांच्या प्रकरणातील कार्यतत्त्परतेवर तोशेरे ओढले.
तत्पूर्वी, प्रकरणातील १२ फरारी आरोपींपैकी आठ जण ३० डिसेंबर पूर्वीच देश सोडून गेले. या आठ आरोपींमध्ये सात युक्रेनचे नागरिक, तर एका भारतीय नागरिकाचा समावेश आहे. पोलिसांना त्यांच्या येथील वास्तव्याची आणि त्यांनी केलेल्या प्रवासाबाबतची माहिती मिळाली असून योग्य ती कारवाई सुरू असल्याची माहिती सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, नवी मुंबई पोलीस ऑक्टोबर २०२४ पासूनच या घोटाळ्याची चौकशी करत होते, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन पोलिसांना घोटाळ्यासंदर्भात कळाले होते, तर तेव्हाच कारवाई का केली नाही ? कुठेतरी कर्तव्यात कसूर झाली आहे, कोणीही तत्परतेने जबाबदारी बजावली नाही, असे न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने सुनावले. तसेच, भविष्यात अशा घोटाळ्याची पुनरावृत्ती होणार नाही हे पाहण्याचेही बजावले. पोलिसांना या घोटाळेबाजांच्या कामाची पद्धत माहिती झाली आहे. त्यामुळे, यापुढे पोलिसांनी असे घोटाळेउघडकीस येताच त्वरीत कारवाई करावी, नागरिकांचे पैसे बुडवू नयेत, असेही न्यायालयाने सुनावले.
हेही वाचा – तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी संजय राठोड यांना दिलासा, फौजदारी कारवाईची मागणी करणारी याचिका निकाली
एसआयटी गठीत करा
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. त्याशिवाय नवी मुंबई, ठाणे, नवघर आणि मीरा भाईंदर येथे याप्रकऱणी आणखी चार गुन्हे दाखल झाले आहेत, असे सरकारी वकिलांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. तसेच, सर्व गुन्ह्याचीची चौकशी ईओडब्ल्यूद्वारेच केली जाईल. तसेच, ईओडब्ल्यूची इच्छा असल्यास या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करता येईल का हे पाहावे, असे न्यायालयाने सूचित केले.
