लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : धारावीतील पुनर्वसन प्रकल्पातील विस्थापितांना मुलुंडमधील सुमारे ५६ एकर जागा देण्याची तयारी मुंबई महापालिकेने दाखवल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाल्यामुळे मुलुंडवासियांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मुलुंडमध्ये धारावीतील विस्थापितांचे पुनर्वसन नको, अशी मुख्यमंत्र्यांना करण्याचा निर्णय मुलुंडकरांनी घेतला आहे. महापालिका आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्यास तीव्र आंदोलन, वेळप्रसंगी उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील विस्थापितांना मुलुंडमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयाला मुलुंडकरांनी विरोध केला होता. मात्र त्यानंतर मुलुंडमधील एक इंचही जमीन विस्थापितांसाठी दिली जाणार नाही, असे आश्वासन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीच्या नेत्यांनी दिले होते. मात्र मुलुंडमधील तब्बल ५६ एकर जागा या प्रकल्पातील विस्थापितांसाठी देण्याची तयारी मुंबई महापालिकेने दाखवली आहे. राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने मुंबई महापालिकेडे जागेची मागणी केली होती. मुलुंड पूर्व येथील जकात नाका, मुलुंड कचराभूमीची जागा राज्य सरकारने मागितली होती. तेव्हापासून मुलुंडवासियांनी या प्रकल्पाला विरोध करण्यास सुरूवात केली होती. निवडणुकीनंतर हा विषय थंडावला होता. मात्र प्रत्यक्षात महापालिकेने जागा देण्याची तयारी दाखल्याची बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. ॲड. सागर देवरे यांनी माहिती अधिकारात ही माहिती मिळवली असून त्यामुळे ही बाब उघडकीस आली आहे.
आणखी वाचा-जे. जे. रुग्णालयातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे, रात्रपाळीचे कर्मचारी कामावर रूजू
कोणती जागा कधी देणार
धारावी येथील अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यातील मुलुंड येथील जकात नाक्याच्या १८ एकर जागेपैकी तीन एकर जागेवर महानगरपालिकेचे कायमस्वरुपी निवडणूक कार्यालय आहे. तसेच १० एकर जागा ही महानगरपालिकेच्या विविध खात्यांच्या प्रकल्पांकरीता देण्यात आली आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ती जागाही धारावी प्रकल्पासाठी दिली जाणार आहे. तर पाच एकर जागा लगेचच देण्याची तयारी महापालिकेने दर्शवली आहे. बाजारभावानुसार ही जागा दिली जाणार असून त्याकरात राज्य शासनाचे आदेश प्राप्त झाल्यावरच ही जागा दिली जाणार आहे. याबाबतचे पत्र महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना २ मे २०२४ रोजी पाठवले आहे. तसेच मुलुंड कचराभूमीच्या ४१.६ एकर जागेवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी बायोमायनिंग प्रकल्प सुरू असून २०२५ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ही जमीनही धारावी प्रकल्पासाठी देण्याची तयारी महापिलिकेने दर्शवली आहे.
मुलुंडमधील एक इंचही जागा धारावी प्रकल्पासाठी दिलेली नाही अशा प्रकराची चुकीची माहिती देऊन लोकांची दिशाभूल भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि आमदार मिहीर कोटेचा यांनी केली असल्याचा आरोप देवरे यांनी केला आहे. तर मुलुंडमधील जमीन धारावी प्रकल्पासाठी दिली जाणार नाही असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याला दिले असल्याचे सोमय्या यांनी समाजमाध्यमांवरून स्पष्ट केले आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही विनंती केली असल्याचे सोमय्या यांनी म्हटले आहे.
अद्याप प्रकल्पाचा आराखडा नाही मग जमीन कशाला ?
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचा अद्याप अंतिम आराखडा तयार झालेला नाही, प्रकल्पातील पात्र किती, अपात्र किती याचे सर्वेक्षण झालेले नाही. मग किती जमीन लागेल याचीही माहिती उपलब्ध नाही. मात्र मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे भूसंपादन कशासाठी ,असा सवाल सागर देवरे यांनी केला आहे. यापूर्वीच मिठागरांची २५३ एकर जागा घेण्यात आली आहे. कुर्ला, माटुंगा येथील रेल्वेच्या जमिनीही घेतल्या आहेत. भविष्यात हा प्रकल्प झाला नाही तर या जमीन परत घेणार का ? की बळकावल्या जाणार, असाही सवाल देवरे यांनी केला आहे.
न्यायालयात धाव घेणार
हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा जमीन घोटाळा असून मुंबई मध्ये शेकडो एकर जागा धारावी प्रकल्पाच्या नावाखाली अदानी समूहाला देण्याचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप देवरे यांनी केला आहे. याआधीच कुर्ला डेअरी, माटुंगा येथील रेल्वेची जागा आणि मिठागरांच्या जागा देण्यात आलेल्या आहेत. या संदर्भात लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
