मुंबई : राज्यातील आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये यापुढे येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला सर्व प्रकारचे उपचार तसेच चाचण्या मोफत करण्याचा तसेच नोंदणीसाठी (केस पेपर) दहा रुपये मोजावे लागणार नाहीत, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात आरोग्य विभागाची जिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये तसेच उपजिल्हा रुग्णालये आणि मनोरुग्णालये आदी २४१८ आरोग्य संस्था आहेत.
आरोग्य विभागाच्या रुग्णालय सेवेअंतर्गत एकूण ४६,३११ खाटांची संख्या असून वर्षभरात तीन कोटींहून अधिक रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात उपचार घेतात तर सुमारे २७ लाख ८२ हजार ५८६ आंतररुग्ण असतात. लहान व मोठय़ा शस्त्रक्रिया मिळून आरोग्य विभागाच्या विविध रुग्णालयांमध्ये वर्षांकाठी सुमारे सुमारे चार लाखांहून अधिक शस्त्रक्रिया केल्या जातात. सुमारे आठ लाखाहून अधिक एक्स-रे काढले जातात तर सुमारे सव्वादोन कोटी आरोग्य विषयक चाचण्या केल्या जातात. एकूण ३२४ डायलिसीस मशीनच्या माध्यमातून ८४ हजार डायलिसीस सायकल रुग्णांसाठी केल्या जात असून वर्षांकाठी आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात बाळंतपणासाठी आलेल्या महिलांच्या १,८३,२७२ सिझेरियन शस्त्रक्रिया केल्या जातात तर ५,८५,८०४ नैसर्गिक प्रसुती होतात.
एवढा मोठा रुग्णसेवेचा पसारा असूनही प्रत्यक्षात रुग्णोपचारासाठी आकारण्यात येणारे दर अत्यल्प असल्यामुळे सरासरी वार्षिक उत्पन्न हे ७० कोटी रुपये एवढेच असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. तर रुग्णांकडून बाह्य रुग्णविभागात केस पेपर काढण्यापासून शस्त्रक्रिया वा विविध चाचण्यासाठी पैसे घेण्यासाठी जो कर्मचारी वर्ग नियुक्त करण्यात करण्यात येतो त्यापोठटी सुमारे ७० कोटी रुपये खर्च येत असल्याची माहिती समोर आली होती. एकूण आरोग्यसेवेवर होणारा खर्च व त्यातुलनेत मिळणारे उत्पन्न हे नगण्य आहे. त्यातच ७० कोटी रुपये गोळा करण्यासाठी जी यंत्रणा वापरावी लागते तीच यंत्रणा आरोग्य विभागात अन्यत्र वापरता येईल हे लक्षात घेऊन सर्व रुग्णांवर मोफत उपचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
