मुंबई : महाराष्ट्राची भाग्यरेषा म्हणून ओळख असलेले कोयना धरण किंवा शिवसागरच्या बॅकवॉटर परिसरात पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी शासकीय गुपिते कायदा १९२३ मध्ये राज्य शासनाने अंशत: बदल केला आहे. या सुधारणेमुळे धरण आणि आजूबाजूच्या ७ कि.मी.पर्यंतच्या क्षेत्राला प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून अबाधित ठेवून उर्वरित जलाशयाचा ८० कि.मी.चा परिसर पर्यटनदृष्टय़ा विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे सातारा जिल्हा जलपर्यटनात मोठी झेप घेऊ शकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा >>> “दिल्लीच्या तख्तापुढे…”, अजित पवारांच्या पत्राला शरद पवार गटाकडून थेट प्रत्युत्तर; म्हणाले…
शिंदे म्हणाले की, या निर्णयानुसार धरण क्षेत्राच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत धरण आणि आजूबाजूच्या ७ कि.मी.पर्यंतच्या क्षेत्राला प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून अबाधित ठेवले आहे. तसेच ७ कि.मी.नंतरच्या २ कि.मी.च्या क्षेत्राला बफर झोन म्हणून घोषित केले आहे. त्यापलीकडील जलाशयाचा विस्तीर्ण परिसर जलपर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जावळी तालुक्यातील मुनावळे येथे जागतिक दर्जाचे जलपर्यटन विकसित करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यासाठी ४७ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. कोयना धरण परिसरात जंगले, सह्याद्री डोंगररांगा, निळेशार पाणी असे निसर्गाचे वरदान लाभलेले आहे. शिवसागर जलाशयात जलपर्यटन विकसित करण्यासाठी मोठी संधी आहे. त्यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगार संधी निर्माण होईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था विकसित होऊ शकणार आहे.
