इंदू मिलच्या जागेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शाहू मिलच्या जागेत शाहू महाराजांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय झाल्यावर सरकारने यापूर्वी आश्वासन दिल्याप्रमाणे मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. मात्र, अरबी समुद्रात महाराजांचे भव्य स्मारक उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारने गुंडाळली आहे. पर्यावरणविषयक परवानगी मिळण्याबाबत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता हे स्मारक शहरात अन्य ठिकाणी उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक आणि शिवसृष्टी मुंबई किनाऱ्याजवळ अरबी समुद्रात उभारण्याची घोषणा राज्य सरकारने २००२ मध्ये केली होती. त्यानंतर झालेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांतही काँग्रेस आणि राष्ट्रावादीने छत्रपतींचे स्मारक उभारण्याचे वचन जाहीरनाम्यात दिले होते.
२००९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवस्मारकाच्या प्रतिकृतीचे मंत्रालयात अनावरणही करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर हे स्मारक केवळ चर्चेतच राहिले आहे.
हे स्मारक अरबी समुद्रात उभारण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला असला तरी संरक्षण विभागाची हरकत आणि नव्या सीआरझेड कायद्यातील जाचक नियमांमुळे या स्मारकासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळणे अशक्य असल्याने आता हे स्मारक समुद्राऐवजी अन्य ठिकाणी उभारण्याचा विचार सरकार दरबारी सुरू झाला आहे. छत्रपतींचे स्मारक नेमके कोठे आणि कशा पद्धतीने उभारायचे याचा निर्णय घेण्यासाठी विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत उच्चस्तरीय बैठक उद्या बोलाविली असून त्यात मुख्यमंत्री कोणती भूमिका घेतात यावरच स्मारकाचे भवितव्य निश्चित होणार आहे.
पर्यायी जागा
* वरळी किल्ला, कमला मिल कंपाऊंड, वडाळा आणि वरळी येथील आरे डेअरी.
* (आरे डेअरी कुर्ला येथे हलवून त्या १७ एकर जागेवर स्मारक उभारण्याचा विचार)
सरकारची जाणीवपूर्वक लपवालपवी!
समुद्रात स्मारक उभे राहणे अशक्य असल्याची कल्पना तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी राज्य सरकारला दिली होती. मात्र लोकभावनेच्या विरोधात जाण्याच्या भीतीने राज्य सरकारने ही बाब गुलदस्त्यातच ठेवून छत्रपतींचे स्मारक समुद्रातच उभारण्याचे वारंवार आश्वासन दिल्याचेही आता उघड झाले आहे.
