स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी विरोधाला मिळालेल्या राजकीय पाठबळामुळे आक्रमक झालेल्या व्यापाऱ्यांनी आता एलबीटी नको आणि जकातही नको तसेच व्हॅटवर एक टक्काच अधिभार देण्याची आडमुठी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे एकीकडे स्वपक्षीय आणि विरोधकांचा राजकीय दबाव आणि व्यापाऱ्यांची दादागिरी अशा कोंडीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सापडले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत झालेला आघाडीचा पराभव हा व्यापाऱ्यांच्या नाराजीचा परिणाम असल्याचा मुद्दा पुढे करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यापाऱ्यांचा पुळका घेत एलबीटी रद्द करण्याची मागणी करताच राष्ट्रवादी आणि त्यातही काँग्रेसअंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधकांनी एलबीटी विरोधात पुढाकार घेतला आहे. तर विरोधकांनीही व्यापाऱ्यांची साथ मिळविण्यासाठी या मुद्यावरून सरकारवर हल्लाबोल सुरू केला आहे. त्यामुळे एलबीटीच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री विरुद्ध अन्य असेच चित्र आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे मंगळवारी झालेल्या बैठकीत व्यापाऱ्यांच्या या आडमुठेपणाचे दर्शन झाले. एलबीटीच्या मुद्यावर व्यापाऱ्यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी व्यापारी संघटांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलाविले होते. त्यावेळी आजवर ‘एलबीटी हटाओ’चा नारा देणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी या बैठकीत जकातीलाही विरोध केला.
राज्यातील महापालिकांना जकात वा एलबीटीच्या माध्यमातून १६ हजार कोटींचा महसूल मिळतो. मुंबई महापलिकेस जकातीच्या माध्यमातून ७००० कोटींचे उत्पन्न मिळते. ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिचंवड, नागपूर, नवी मुंबई या महापालिकांची सर्व मदार एलबीटीच्या उत्पन्नावरच अवलंबून आहे. व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार व्हॅटवर एक टक्का अधिभार लावल्यास केवळ ६५० कोटीच मिळतील. त्यामुळे पालिकांची आर्थिक कोंडी होईल. एवढी मोठी तफावत सरकारही भरून काढू शकणार नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची ही आडमुठी भूमिका मान्य करता येण्याजोगी नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एलबीटीऐवजी पुन्हा जकात लागू करण्यावर मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याचे समजते.

दोन्ही पर्याय अमान्य एलबीटीऐवजी जकात म्हणजे १० वर्षे पुन्हा मागे जाणे असून आम्हाला दोन्ही पर्याय मान्य नाहीत. त्याऐवजी व्हॅटवर टॅक्स देण्याची तयारी असल्याचे व्यापाऱ्यांनी बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. मात्र केवळ एक टक्काच अधिभार (सरचार्ज) देण्याची तयारी व्यापाऱ्यांनी दाखविली़  अर्थातच ते मान्य करणे मुख्यमंत्र्यांसाठी अवघड होत़े

व्यापाऱ्यांतही कलह
बैठक संपल्यानंतर व्यापारी संघटनांमधील अंतर्गत कलहसुद्धा चव्हाटय़ावर आला. आम्ही पूर्वीपासून लढत होतो. मात्र अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना तुम्ही मराठवाडय़ातील व्यापारी गप्प होतात, असा आरोप प. महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी केल्याने व्यापाऱ्यांमध्येच वादावादी सुरू झाली.