राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यातील कुरघोडीच्या राजकारणानंतर व्यापाऱ्यांनी बंद मागे घेतला असला तरी त्यांचे पूर्ण समाधान झालेले नाही. व्यापारी संघटनांचा स्थानिक संस्था कराला (एलबीटी) विरोध मावळला असला तरी या कराची आकारणी विक्रीकर विभागाकडून व्हावी, अशी नवी मागणी आता करण्यात आली. व्यापाऱ्यांचा विरोध कमी होत नसल्याने सरकारने पुन्हा समितीचे घोडे नाचवित तोडगा काढण्यावर शुक्रवारी भर दिला.
पवार यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री आणि व्यापारी संघटनांचे नेते यांच्यात बैठक झाली. पवार यांनी मध्यस्थाची भूमिका घेतल्याने मुख्यमंत्र्यांनी आधीच व्यापाऱ्यांच्या बराचश्या मागण्या मान्य करीत बंदचे आंदोलन मागे घेतले जाईल याची खबरदारी घेतली होती. स्थानिक संस्था किंवा जकात कोणताही कर नको, ‘व्हॅट’बरोबर एलबीटीची आकारणी करावी, अशी व्यापारी संघटनांची मागणी होती. मात्र, आजच्या बैठकीत स्थानिक संस्था कराला विरोध नाही, फक्त त्याची आकारणी आणि निर्धारण विक्रीकर विभागाच्या माध्यमातून व्हावे, अशी मागणी व्यापाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली. व्यापारी संघटनांमध्येच फाटाफूट
व्यापाऱ्यांच्या मागण्या सोडविण्यासाठी सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये समाविष्ट करण्याकरिता व्यापारी संघटनांनी आपल्या प्रतिनिधींची नावे तात्काळ द्यावीत, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केली. यावेळी काही प्रतिनिधींनी उभे राहून फक्त ठरावीक संघटनांना स्थान देऊ नका, अशी मागणी केली. काहींची नावे घेऊन हे आमचे नेते नाहीत, असा आक्षेपही घेण्यात आला. त्यावर सर्व संघटनांना समितीत स्थान देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या बैठकीत कराच्या आकारणीबाबतचे आक्षेप मांडण्यात आले. समितीमध्ये त्यावर चर्चा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. महिनाभरात समितीचा अहवाल येणार आहे. तोपर्यंत बंदचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा व्यापारी संघटनेचे नेते मोहन गुरनानी यांनी दिला. व्यापाऱ्यांनी आपले म्हणणे समितीसमोर मांडावे, अशी सूचना शरद पवार यांनी व्यापाऱ्यांच्या नेत्यांना केली.
मुंबई आणि उर्वरित राज्यासाठी सुसंगत धोरण
विधिमंडळात कायद्यात सुधारणा झाल्यावरच मुंबईत स्थानिक संस्था कराची आकारणी करण्यात येणार आहे. मुंबई आणि राज्यातील उर्वरित २५ महानगरपालिकांमधील कर आकारणीमध्ये एकवाक्यता असावी, अशी मागणी व्यापारी संघटनांकडून करण्यात आली. त्यावर सर्व राज्यात सुसंगत भूमिका घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. एलबीटीसाठी मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून, आणखी काही तरतुदी अधिक लवचिक करण्यात आल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
बैठकीत स्थानिक संस्था कराला विरोध नाही, फक्त त्याची आकारणी आणि निर्धारण विक्रीकर विभागाच्या माध्यमातून व्हावे, अशी मागणी व्यापाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली.