सर्वोच्च न्यायालयाने दणका देताच अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त साधून व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) विरोधात सुरू केलेल्या ‘बेमुदत बंद’मधून माघार घेतली आणि रविवारी दुकाने उघडली. मात्र येत्या तीन दिवसांत न्याय मिळाला नाही तर बुधवारपासून पुन्हा दुकाने बेमुदत बंद करण्याचा इशारा व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी दिला आहे. दरम्यान, प्रदेश काँग्रेसने केलेल्या विनंतीनंतर नोंदणीची मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढविण्याचे आणि कारवाईसाठी सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्याची तरतूद करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. याबाबत सोमवारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची बैठक होणार असून त्यात व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
एलबीटी रद्द करून त्याऐवजी पुन्हा जकात सुरू करावी या मागणीसाठी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फॅम)च्या नेतृत्वाखाली व्यापाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून ‘बेमुदत बंद’ पुकारला आहे. एलबीटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका मिळाल्यानंतर व्यापारी आंदोलन मागे घेतील अशी अपेक्षा होती. परंतु व्यापारी आपल्या मागणीवर अडून बसले होते. मात्र सोमवारच्या अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त साधत व्यापारी संघटनांनी रविवारी अचानक ‘बंद’ मागे घेण्याची घोषणा केली. हा बंद तीन दिवसांसाठीच मागे घेण्यात आला असून यादरम्यान आपल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर बुधवार, १५ मेपासून पुन्हा ‘बंद’ सुरू केला जाईल. तसेच १६ मे रोजी ‘जेल भरो’ आंदोलन छेडण्यात येईल, असे ‘फॅम’चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी सांगितले.
दुसरीकडे एलबीटीच्या मुद्दय़ावर प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष जनार्दन चांदुरकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली. व्यापाऱ्यांकडून एलबीटीबाबत पसरवल्या जात असलेल्या गैरसमजाबाबत, तसेच व्यापाऱ्यांच्या शंकांबाबात या वेळी चर्चा झाली. त्या वेळी व्यापाऱ्यांच्या आग्रहाखातरच हा कायदा आणला असून त्यांच्या सर्व अडचणी आणि शंका दूर करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
