स्थानिक संस्था कराविरोधात (एलबीटी) दंड थोपटत  एक मेपासून मुंबईतील घाऊक तसेच किरकोळ बाजारपेठा बेमुदत बंद करण्याचा इशारा देणाऱ्या व्यापारी संघटनांमध्येच  या मुद्दय़ावरून फुटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘एलबीटी’ला विरोध करत मुंबईतील सर्वच घाऊक बाजारपेठांनी बंदमध्ये सहभागी व्हावे, असे प्रयत्न फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फॅम) या संघटनेमार्फत सुरू होते. प्रत्यक्षात अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाट अशा जीवनावश्यक वस्तूंना एलबीटी लागू होत नसल्याने या मालाची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी बुधवारपासून जाहीर करण्यात आलेल्या बंदमध्ये सहभागी व्हायचे नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. मसाल्याचे काही ठरावीक पदार्थ आणि सुकामेव्यावर हा कर लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे पदार्थ विकणारे व्यापारी बंदसाठी आग्रही आहेत. राज्य सरकारने लागू केलेल्या स्थानिक संस्था कराविरोधात व्यापाऱ्यांमध्ये काहीसे नाराजीचे वातावरण असले तरी या मुद्दयावरुन बेमुदत बंद करणे परवडणारे नाही अशी भूमिका घेत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक कीर्ती राणा यांनी मात्र अन्नधान्य आणि मसाल्याच्या बाजारपेठा सुरुच राहतील, अशी माहिती पत्रकारांना दिली.
दरम्यान, भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा अशा जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाजारपेठा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. स्थानिक संस्था कर म्हणजे भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण आहे, असा आरोप करत फॅमने मुंबईतील प्रमुख बाजारपेठा बंद करण्याचा इशारा दिला असून या बंदची भिस्त वाशीतील घाऊक बाजारपेठांमधील व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे.