मुंबईः डिजिलॉकर व एम परिवहन यावरील डिजिटल कागदपत्रे ग्राह्य धरण्याबाबतचे आदेश मुंबईतील सर्व वाहतूक पोलिसांना देण्यात आले आहेत. वाहनचालकांनी वाहनाची डिजिटल कागदपत्रे दाखवूनही चालकांवर ई-चलनद्वारे कारवाई करण्यात आल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आता सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक) अनिल कुंभारे यांनी गुरूवारी याबाबतचे लेखी आदेश जारी केले. त्यामुळे आता मुंबईकर मोटरगाडी व दुचाकीच्या प्रत्यक्ष कागदपत्रांऐवजी डिजिलॉकर अॅपच्या मदतीने वाहतूक पोलिसांना कागदपत्रे दाखवू शकतात. केंद्र सरकारच्या रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय यांनी वाहनचालक परवाना आणि वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, तसेच इतर कागदपत्रांची डिजिटल कॉपी डिजिटल लॉकर व एम परिवहन या मोबाईल ॲपद्वारे दाखविण्याची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> निर्मलनगरमधील संक्रमण शिबिरार्थींच्या लढ्याला यश; मुळ भाडेकरुंना मिळणार निर्मलनगरमध्येच कायमस्वरुपी घरे

नक्की वाचा

माहिती तंत्रज्ञान प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४ व ५ नुसार चालक परवाना, नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा अशा कागदपत्रांची प्रत्यक्ष प्रत दाखवणे बंधनकारक नाही. डिजिलॉकर आणि एम परिवहन अॅपवर उपलब्ध कागदपत्रांची डिजिटल प्रत वैध मानली जाईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांना यासंदर्भात सूचनाही दिल्या होत्या. पण त्यानंतरही वाहन मालक, चालक यांनी त्यांचे डिजिलॉकर ॲपमधील त्यांना जारी करण्यात आलेला परवाना, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, वाहनाचा विमा, पीयूसीची डिजिटल प्रत दाखवल्यानंतरही त्यांच्यावर ई-चलानद्वारे कारवाई करण्यात आल्याच्या तक्रारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे बुधवारी वाहतूक विभागाचे प्रमुख अनिल कुंभारे यांनी लेखी आदेश जारी करून डिजिलॉकर व एमपरिवहन या मोबाइल ॲपद्वारे दाखवण्यात आलेले चालक परवाना, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, वाहनाचा विमा, पीयूसी ग्राह्य धरण्यात यावे, असे सांगण्यात आले आहेत. तसेच या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे, असेही त्यात नमुद करण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश गुरूवारी (२ जानेवारी) सर्व उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व वाहतूक नियंत्रण कक्षाला पाठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोलीस व वाहन चालकांमधील वाद टाळण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचा >>> निर्मलनगरमधील संक्रमण शिबिरार्थींच्या लढ्याला यश; मुळ भाडेकरुंना मिळणार निर्मलनगरमध्येच कायमस्वरुपी घरे

नक्की वाचा

माहिती तंत्रज्ञान प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४ व ५ नुसार चालक परवाना, नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा अशा कागदपत्रांची प्रत्यक्ष प्रत दाखवणे बंधनकारक नाही. डिजिलॉकर आणि एम परिवहन अॅपवर उपलब्ध कागदपत्रांची डिजिटल प्रत वैध मानली जाईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांना यासंदर्भात सूचनाही दिल्या होत्या. पण त्यानंतरही वाहन मालक, चालक यांनी त्यांचे डिजिलॉकर ॲपमधील त्यांना जारी करण्यात आलेला परवाना, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, वाहनाचा विमा, पीयूसीची डिजिटल प्रत दाखवल्यानंतरही त्यांच्यावर ई-चलानद्वारे कारवाई करण्यात आल्याच्या तक्रारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे बुधवारी वाहतूक विभागाचे प्रमुख अनिल कुंभारे यांनी लेखी आदेश जारी करून डिजिलॉकर व एमपरिवहन या मोबाइल ॲपद्वारे दाखवण्यात आलेले चालक परवाना, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, वाहनाचा विमा, पीयूसी ग्राह्य धरण्यात यावे, असे सांगण्यात आले आहेत. तसेच या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे, असेही त्यात नमुद करण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश गुरूवारी (२ जानेवारी) सर्व उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व वाहतूक नियंत्रण कक्षाला पाठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोलीस व वाहन चालकांमधील वाद टाळण्यास मदत होणार आहे.