धारावीतील मालमत्तांचे हस्तांरण महापालिकेकडूनच, डीआरपीकडे हस्तांतरणांचे अधिकार देण्यासंबंधीचे परिपत्रक अखेर रद्द

धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (डीआरपी) माध्यमातून धारावीचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. त्यामुळे धारावीचा संपूर्ण अंदाजे ५९० एकरचा परिसर अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट आहे. त्यानुसार अधिसूचित क्षेत्रातील मालमत्ताच्या हस्तांतरणाचे सर्व अधिकार तेथील विशेष नियोजन प्राधिकरणास अर्थात डीआरपीस बहाल करण्यात आले आहे. त्यानुसार पालिकेने काही दिवसांपूर्वी एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून धारावीतील पालिकेच्या जागेवरील सर्व प्रकारच्या मालमत्तांचे खरेदी-विक्री व्यवहारानुसार हस्तांतरण डीआरपीकडून करण्यात येईल असे जाहीर केले. महत्त्वाचे म्हणजे हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू असेल असे नमूद केले. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने २०२१ पासून सर्व हस्तांतरणाची प्रकरणे रद्द ठरवत डीआरपीची मंजुरी घेऊन ही प्रकरणे पूर्ववत करावी लागणार होती. याचा फटका मोठ्या संख्येने धारावीतील रहिवाशांना बसणार होता. त्यामुळे धारावीकरांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध केला होता. हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी धारावी बचाव आंदोलनाकडून करण्यात आली.

धारावीकरांसाठी अन्यायकारक ठरणारा हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करणारे निवेदन धारावी बचाव आंदोलनाने जी उत्तर विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना दिले होते. अखेर पालिकेने या निवेदनाची, धारावीकरांची मागणीची दखल घेत हस्तांतरणाचे अधिकार डीआरपीला देण्यासंबंधीचे आपले १० फेब्रुवारीचे परिपत्रक रद्द केले. आधीचे परिपत्रक रद्द करण्यात आल्यासंबंधीचे परिपत्रक पालिकेने २४ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केले. या परिपत्रकानुसार आता धारावीतील हस्तांतरणाचे अधिकर पालिकेकडेच असतील, अशी माहिती धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक ॲड. राजू कोरडे यांनी दिली. पालिकेच्या निर्णयाचे धारावी बचाव आंदोलनाने स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे पालिकेच्या चाळी, कुंभारवाडा आदी परिसरातील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, असे कोरडे यांनी सांगितले.