तृतीयपंथी हक्क अधिकार संघर्ष समितीने बुधवारी (१२ एप्रिल) तृतीयपंथीयांच्या काही मागण्यांसाठी मुंबईत सीएसटी ते मंत्रालय असा धडक मोर्चा काढला. तसेच तृतीयपंथी समुदायाचे पोलीस भरतीतील अडथळे दूर करणे, आरक्षण व इतर शासकीय सेवांमध्ये नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले. तृतीयपंथी हक्क अधिकार संघर्ष समितीने निवेदनात म्हटलं, "तृतीयपंथी हक्क व संरक्षण विधेयक २०१९ पारित होऊन आज चार वर्षाहून अधिक कालावधी झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या कायद्यान्वये 'तृतीयपंथी हक्क, संरक्षण कल्याण मंडळ' स्थापित झाले आहे. त्याअंतर्गत विविध सेवाभावी योजना व उपक्रम राबवून तृतीयपंथी समुदायाला समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याचा उद्देश आहे. तसेच त्यांचे जीवनमान व सामाजिक दर्जा सुधारण्यासाठी रचनात्मक कार्यक्रम राबविण्याची आणि संधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे." "न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर समुदायाला 'तृतीय लिंग' म्हणून स्वीकारले" "केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीररित्या ट्रान्सजेंडर समुदायाला 'तृतीय लिंग' म्हणून स्वीकारले आहे. त्यांना राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) निकालाद्वारे (NALSA v Union of India) कायदेशीर मान्यता दिली आहे. असं असूनही त्यांना हमी दिलेले अधिकार कागदावरच आहेत. या निकालाद्वारे न्यायालयांनी प्रथमच ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांची लिंग ओळख पुरुष, महिला किंवा ट्रान्सजेंडर व्यक्ती म्हणून स्व ओळखण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य केले होते. त्यांच्याशी ऐतिहासिकदृष्ट्या भेदभाव करण्यात आला होता आणि त्यांना मुख्य प्रवाहातून वगळण्यात आले होते, असंही मान्य केलं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली," असं संघर्ष समितीने म्हटलं. संगमा विरुद्ध कर्नाटक राज्य प्रकरण समितीने पुढे म्हटलं, "आता २०२३ हे वर्ष आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशाची अद्याप अंमलबजावणी व्हायची आहे. संगमा विरुद्ध कर्नाटक राज्य याप्रकरणात जीवा या ट्रान्सजेंडर व्यक्ती आणि लैंगिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी समर्पित संस्थेने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमुळेच हा निर्णय आला. या प्रकरणाची सुरुवात राज्य पोलिसांच्या भरतीच्या अधिसूचनेला आव्हान देऊन झाली. यामध्ये पुरुष आणि महिलांना पदे भरण्याचे आवाहन करण्यात आले होते आणि त्यात 'ट्रान्सजेंडर' श्रेणीचा समावेश नव्हता." जातींमध्ये आडव्या आरक्षणाची मागणी "या खटल्यादरम्यान, कर्नाटक राज्य सरकारने सांगितले की, ते इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेत आहे. त्याऐवजी जीवाने हस्तक्षेप केला आणि जातींमध्ये आडवे आरक्षण मागितले. त्यानंतर राज्य सरकारने क्षैतिज (हॉरिझोंटल) आरक्षणाला परवानगी देणारी दुरुस्ती जारी केली," असंही निवेदनात नमूद करण्यात आलं. कर्नाटक नागरी सेवा नियम काय? कर्नाटक नागरी सेवा (सामान्य भर्ती) (सुधारणा) नियम, २०२१ द्वारे समाविष्ट केलेल्या नवीन नियम ९(१ड) नुसार, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना थेट भरतीद्वारे भरलेल्या नागरी सेवा पदांमध्ये १ टक्के आरक्षण दिले जाईल. आरक्षण प्रत्येक पदाच्या श्रेणींमध्ये १ टक्के असेल. सामान्य गुणवत्ता, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांमध्ये प्रत्येक श्रेणीत. हे आरक्षण कोणत्याही गटातील (अ, ब, क किंवा ड) पदांवर लागू होते. कर्नाटक सरकारने आपल्या बाजूने प्रतिवाद करताना खालील सुधारणा करत आरक्षण मंजूर केले. उभ्या आरक्षणांऐवजी क्षैतिज आरक्षणांची तरतूद आहे. याचा अर्थ सर्व जाती प्रवर्गांमध्ये आरक्षणाची हमी दिली जाईल आणि कोणताही एक गट ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या आरक्षणावर वर्चस्व गाजवू शकणार नाही. तथापि, इतर आरक्षित श्रेण्यांप्रमाणे वर नमूद केलेली दुरुस्ती वय, फी, कट-ऑफ गुण आणि इतर मानकांमध्ये सूट देत नाही. २० मार्चला मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सरकारी अनुदानीत शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी ७ जून २०२३ पर्यंत ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नेमक्या मागण्या काय? १) महाराष्ट्र शासनाचे वतीने राबविलेल्या पोलीस भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथी उमेदवारास संधी उपलब्ध करून दिली. परंतु, त्यात सर्वसाधारण श्रेणीत समाविष्ट केल्यामुळे त्यांना पात्र असूनही स्पर्धेतून वगळले जात आहे. महाराष्ट्र शासनाचे सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक एस. आर. व्ही. १०९७ अ/१६ मार्च १९९९ प्रमाणे महिला राखीव विशेष तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणे तृतीयपंथी राखीव अशी तरतूद करण्यात यावी. २) तृतीयपंथी हक्क व कल्याण संरक्षण मंडळ महाराष्ट्र राज्यच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या पातळीवर जिल्हास्तरावरून चालणाऱ्या कामासाठी कार्यालयीन प्रतिनिधी म्हणून स्वतंत्र विभाग करण्यात यावा. त्याठिकाणी कर्मचारी म्हणून जिल्हास्तरावर शिक्षणाची पात्रता असलेले पदवीधर असा तृतीयपंथी व्यक्तीस रुजू करून संधी द्यावी. हेही वाचा : VIDEO: “आपल्या समाजात आधीपासून LGBTQ+ समूह आहेत, पण…”, जरासंधाच्या सेनापतींचं उदाहरण देत मोहन भागवतांचं मोठं विधान मयुरी आवळेकर (पश्चिम म. समन्वयक), दिशा पिंकी शेख (उत्तर म. समन्वयक), शामिभा पाटील (महा.राज्य समन्वयक), विकी शिंदे (मुंबई विभाग समन्वयक), चांदणी गोरे (पुणे विभाग समन्वयक), दीपक सोनावणे (कार्यकारी समन्वयक महा.राज्य) इत्यादींनी हे निवेदन जारी केले आहे.
