जे.जे., ससून, घाटी रुग्णालयांसह औरंगाबादमधील शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्रत्यारोपण सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रुग्णालयांतील अधिष्ठात्यांशी सातत्याने संपर्कात असून, लवकरच या रुग्णालयांमध्ये मृत्रपिंड, यकृत प्रत्यारोपण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> भाडेकरुंच्या गुन्ह्याची शिक्षा घरमालकाला देता येणार नाही, घरमालकाला दोषमुक्त करताना उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
राज्यातील खासगी रुग्णालयांपैकी ८० टक्के रुग्णालये धर्मादाय कायद्यांतर्गत येतात. त्यामुळे या रुग्णालयांना सरकारने अनेक सवलती दिल्या आहेत. या रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांवर सवलतीमध्ये उपचार करणे आवश्यक आहे. मूत्रपिंड, यकृत प्रत्यारोपणासारख्या शस्त्रक्रिया या रुग्णालयांमध्ये केल्या जातात. त्यासाठी २५ ते ३० लाख रुपयांच्या आसपास खर्च येत असून या शस्त्रक्रिया महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना आणि पंतप्रधान विमा योजनेअंतर्गत करण्यात येत नाहीत. जे.जे. रुग्णालयामध्ये प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया सुरू करण्यासाठी रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांबरोबर सातत्याने संपर्क साधत आहे.
हेही वाचा >>> अधोविश्व : ‘डीपफेक’ची डोकेदुखी
रुग्णालयातील विविध कामांसाठी, तसेच अतिविशेषोपचा रुग्णालय उभारण्यासाठी जवळपास ७०० कोटी रुपये दिले आहेत. तरीही जे.जे. रुग्णालयामध्ये अद्यापपर्यंत प्रत्यारोपण सुविधा सुरू झालेली नाही. जे.जे., ससून, घाटी या रुग्णालयांबरोबरच औरंगाबादमधील शासकीय रुग्णालयात प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या रुग्णालयांमध्येही ही सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल, असे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये चांगले डॉक्टर घडावेत यासाठी त्यांना चांगले शिक्षण व सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक पदांवर भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे वर्ग ३ व ४ ची पदेही भरण्यात येत आहेत. सरकारी रुग्णालये खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत कमी पडू नयेत यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर यांच्याकडून येणाऱ्या सर्व मागण्या तातडीने मंजूर केल्या जात आहेत. त्यांना निधी कमी पडू देणार नाही, असे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> भाडेकरुंच्या गुन्ह्याची शिक्षा घरमालकाला देता येणार नाही, घरमालकाला दोषमुक्त करताना उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
राज्यातील खासगी रुग्णालयांपैकी ८० टक्के रुग्णालये धर्मादाय कायद्यांतर्गत येतात. त्यामुळे या रुग्णालयांना सरकारने अनेक सवलती दिल्या आहेत. या रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांवर सवलतीमध्ये उपचार करणे आवश्यक आहे. मूत्रपिंड, यकृत प्रत्यारोपणासारख्या शस्त्रक्रिया या रुग्णालयांमध्ये केल्या जातात. त्यासाठी २५ ते ३० लाख रुपयांच्या आसपास खर्च येत असून या शस्त्रक्रिया महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना आणि पंतप्रधान विमा योजनेअंतर्गत करण्यात येत नाहीत. जे.जे. रुग्णालयामध्ये प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया सुरू करण्यासाठी रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांबरोबर सातत्याने संपर्क साधत आहे.
हेही वाचा >>> अधोविश्व : ‘डीपफेक’ची डोकेदुखी
रुग्णालयातील विविध कामांसाठी, तसेच अतिविशेषोपचा रुग्णालय उभारण्यासाठी जवळपास ७०० कोटी रुपये दिले आहेत. तरीही जे.जे. रुग्णालयामध्ये अद्यापपर्यंत प्रत्यारोपण सुविधा सुरू झालेली नाही. जे.जे., ससून, घाटी या रुग्णालयांबरोबरच औरंगाबादमधील शासकीय रुग्णालयात प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या रुग्णालयांमध्येही ही सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल, असे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये चांगले डॉक्टर घडावेत यासाठी त्यांना चांगले शिक्षण व सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक पदांवर भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे वर्ग ३ व ४ ची पदेही भरण्यात येत आहेत. सरकारी रुग्णालये खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत कमी पडू नयेत यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर यांच्याकडून येणाऱ्या सर्व मागण्या तातडीने मंजूर केल्या जात आहेत. त्यांना निधी कमी पडू देणार नाही, असे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
