दहिसर जकात नाक्याच्या जागेवर वाहतूक आणि व्यावसायिक केंद्र, १३१ खोल्यांचे तारांकित हॉटेल उभारणार

पालिकेची जकात वसुलीची पद्धत १ जुलै २०१७ पासून बंद झाल्यामुळे शहराच्या सीमांवर असलेले पाचही जकात नाके गेल्या सहा सात वर्षांपासून ओस पडले आहेत. दहिसर, मुलुंड, ऐरोली, मानखुर्द, वाशी या जकात नाक्यांच्या जागेवर अनधिकृत बांधकामांचे अतिक्रमण होऊ नये म्हणून या जागेचा वापर करण्याबाबत विविध सूचना नगरसेवकांनी केल्या होत्या. काही वर्षांपूर्वी पालिकेने या जागेच्या वापरासाठी सल्लागारांकडून प्रस्तावही मागवले होते. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने जकात नाक्यांच्या जागेवर परिवहन व व्यावसायिक संकुल उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. यातून किती महसूल मिळू शकेल यासाठी सल्लागारांकडून आर्थिक आराखडा मागवण्यात आला होता. त्यानुसार या जकात नाक्यांचा विकास करण्याचे ठरवले असून त्याचा पहिला प्रयोग दहिसर जकात नाक्याच्या जागेवर होणार आहे.

जकात नाक्यांवर परिवहन आणि व्यावसायिक संकुल सुरू झाल्यानंतर या जागेवर मुंबईबाहेरून येणाऱ्या ट्रॅव्हल्सच्या गाड्या थांबविण्यात येणार आहेत. तसेच ट्रक टर्मिनलही उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. बाहेरगावी जाणाऱ्या गाड्या मुंबईत काही ठराविक ठिकाणी उभ्या असतात. ठरलेले प्रवासी भरेपर्यंत या गाड्या अर्धा अर्धा तास रस्ता अडवतात. तिथे प्रवाशांसाठी कोणत्याही सुविधा नसताना गाड्या रस्त्यावर उभ्या असतात. हा सगळा त्रास कमी होणार आहे. या ठिकाणी सुमारे ४५६ बसगाड्या व १४२४ चार चाकी गाड्या उभ्या राहू शकतील अशी व्यवस्था केली जाणार आहे.

धारावी पुनर्विकासासाठी जागा देण्यास नकार

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मुंबईतील विविध प्राधिकरणांकडे जमिनीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यात मुंबई महानगरपालिकेकडे दहिसर जकात नाक्याच्या जागेची मागणी करण्यात आली होती. मात्र महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी नगरविकास विभागाला मे २०२४ मध्ये पत्र पाठवले होते. त्यात दहिसर जकात नाक्याची जमीन देण्यास असमर्थता दर्शवली होती. दहिसर जकात नाक्याची सुमारे २७,७०० चौरस मीटर जमीन असून त्यापैकी सुमारे ३,६६० चौरस मीटर जमीन टोलनाक्याच्या विस्तारीकरणाकरीता अगोदरच महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) हस्तांतरित करण्यात आली आहे, असे या पत्रात म्हटले होते. तसेच या ठिकाणची १९ हजार चौरस मीटर जागेवर महानगरपालिकेतर्फे परिवहन व व्यावसायिक संकुल उभारण्यात येणार असल्याचे या पत्रात म्हटले होते.

प्रकल्प स्वयंपूर्ण करणार

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याची देखभाल, परिरक्षण याचा खर्च याच प्रकल्पातून मिळणाऱ्या महसुलातून करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा भार मुंबई महापालिकेवर पडणार नाही, पण प्रकल्पातून पालिकेला उत्पन्नाचा नवीन स्रोत मिळेल.

भूषण गगराणी, पालिका आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका

१) या कमासाठी पालिकेने सप्टेंबर २०२४ मध्ये निविदा मागवल्या होत्या. या कामासाठी दीड हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

२) एकूण २७,७०० चौरस मीटर जागेपैकी १९ हजार चौरस मीटर जागेवर संकुल

३) सुमारे ४५६ बसगाड्या व १४२४ चार चाकी गाड्या उभ्या राहू शकतील अशी व्यवस्था

४) १३१ खोल्यांचे तारांकित हॉटेल