ST Agitation : “कर्मचारी कायदा हातात घेऊन राज्य शासनावर दबाव टाकत असतील तर…”

माध्यमांशी बोलताना परिवहनमंत्री अनिल परब म्हणाले,“आम्ही कर्मचाऱ्यांच्याबाबत सुरुवातीपासूनच सहानुभूतीची भूमिका घेतलेली आहे. मागील पाच महिने जरी संप सुरू होता, तरी हा संप शांततेने सुरू होता. राज्य सरकारने अताताई भूमिका घेतली नाही. कर्मचाऱ्यांचे नेते भडकाऊ भाषणं करत असताना देखील, राज्य शासनाने नेहमीच सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. परंतु, कधी कोणी कायदा हातात घेतला की राज्यशासन हातावर हात धरून बसू शकत नाही.”

आणखी वाचा

“पंतप्रधान मोदी म्हणजे ‘झुटों के सरदार’, त्यांनी हेच लाल संविधान…”; ‘त्या’ टीकेला मल्लिकार्जून खरगेंचं प्रत्युत्तर!

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

आंतरधर्मीय विवाहामुळे सैफ अली खानला मिळाल्या होत्या धमक्या; स्वतः खुलासा करत म्हणालेला, “आमच्या घराजवळ…”

“जयंत पाटील आतल्या गाठीचे, त्यांनी…”, अजित पवार गटाकडून टीका; म्हणाले, ‘यावेळी त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम करणार’

“संविधानाच्या नावाखाली लाल पुस्तकं छापून काँग्रेसने…”; नांदेडच्या सभेतून पंतप्रधान मोदींचा हल्लाबोल!

‘देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री?’, अमित शाहांच्या त्या विधानावर अजित पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले, “निवडणूक झाल्यावर…”

सत्तेचा गैरवापर करून तपास यंत्रणांचा ससेमिरा कशासाठी; सुळे यांचा सवाल

Poonam Mahajan : ‘प्रमोद महाजन यांना ठार करण्याचं षडयंत्र कशासाठी आखलं गेलं?’ पूनम महाजन यांचं उत्तर, “त्यांना…”

तसेच, “कर्मचारी आमचेच आहेत. कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत आजही सहानभुतीचंच धोरण आहे. आम्ही कोणावरही अन्याय करू इच्छित नाही. कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावं, आपला रोजगार सांभाळावा, एसटी व्यवस्थित चालावी, ग्रामीण जनतेला जो त्रास होतोय, त्या त्रासापासून जनतेची मुक्तता व्हावी यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करत आहोत. परंतु कायदा हातात घेऊन जर अशाप्रकारे लोकांना कोण भडकवत असेल, तर त्याबाबत शासन नक्कीच कठोर कारवाई करेल.” असंह परब यांनी बोलून दाखवलं.

याचबरोबर, “कर्मचाऱ्यांच्या विविध गटांना वेगवेगळ्या पद्धतीने समजवलं जात आहे. त्यांची समजूत देखील काढली जात आहे. कारण, ज्या कारणासाठी हा लढा उभारला गेला. त्या कराणचा निकाल उच्च न्यायालयात लागलेला आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले आहेत. आता उच्च न्यायालयाचे आदेश पाळायचे का नेत्याचे आदेश पाळायचे हे कर्मचाऱ्यांनी ठरवायचं आहे. आम्हाला असं वाटतं की उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं त्यांनी पालन केलं पाहिजे. कर्मचाऱ्यांना समजून घेणं, त्यांची समजूत काढणं किंवा त्यांच्या न्याय मागण्यासाठी विचार करणं हे आमचं कर्तव्य आहे, ते आम्ही करू. परंतु कोणाच्या भडकावण्यामुळे किंवा कर्मचारी कायदा हातात घेऊन, राज्य शासनावरती दबाव टाकत असतील तर ते राज्य शासन मान्य करणार नाही.” अशा शब्दात परिवहनमंत्री परब यांनी भूमिका स्पष्ट केली.