राज्याचे परिहनमंत्री अनिल परब यांना आज आंदोनलकर्त्या एसटी कर्मचाऱ्यांना सूचक इशारा दिला. “कुणाच्या तरी भडकवण्यावरून जर कोणी कायदा हातात घेत असेल तर राज्य शासन हातावर हात ठेवून बसणार नाही. असं ते म्हणाले आहेत.” राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवास्थानाबाहेर काल काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केल्याने व चप्पला फेकल्याने एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर घडामोडींना वेग आला व रात्री आंदोलनकर्त्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांना अटक झाली. याशिवाय अनेक आंदोलक कर्मचाऱ्यांना देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलं आहे. या सर्व घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर आज परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना सूचक इशारा दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

माध्यमांशी बोलताना परिवहनमंत्री अनिल परब म्हणाले,“आम्ही कर्मचाऱ्यांच्याबाबत सुरुवातीपासूनच सहानुभूतीची भूमिका घेतलेली आहे. मागील पाच महिने जरी संप सुरू होता, तरी हा संप शांततेने सुरू होता. राज्य सरकारने अताताई भूमिका घेतली नाही. कर्मचाऱ्यांचे नेते भडकाऊ भाषणं करत असताना देखील, राज्य शासनाने नेहमीच सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. परंतु, कधी कोणी कायदा हातात घेतला की राज्यशासन हातावर हात धरून बसू शकत नाही.”

आणखी वाचा

तसेच, “कर्मचारी आमचेच आहेत. कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत आजही सहानभुतीचंच धोरण आहे. आम्ही कोणावरही अन्याय करू इच्छित नाही. कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावं, आपला रोजगार सांभाळावा, एसटी व्यवस्थित चालावी, ग्रामीण जनतेला जो त्रास होतोय, त्या त्रासापासून जनतेची मुक्तता व्हावी यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करत आहोत. परंतु कायदा हातात घेऊन जर अशाप्रकारे लोकांना कोण भडकवत असेल, तर त्याबाबत शासन नक्कीच कठोर कारवाई करेल.” असंह परब यांनी बोलून दाखवलं.

याचबरोबर, “कर्मचाऱ्यांच्या विविध गटांना वेगवेगळ्या पद्धतीने समजवलं जात आहे. त्यांची समजूत देखील काढली जात आहे. कारण, ज्या कारणासाठी हा लढा उभारला गेला. त्या कराणचा निकाल उच्च न्यायालयात लागलेला आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले आहेत. आता उच्च न्यायालयाचे आदेश पाळायचे का नेत्याचे आदेश पाळायचे हे कर्मचाऱ्यांनी ठरवायचं आहे. आम्हाला असं वाटतं की उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं त्यांनी पालन केलं पाहिजे. कर्मचाऱ्यांना समजून घेणं, त्यांची समजूत काढणं किंवा त्यांच्या न्याय मागण्यासाठी विचार करणं हे आमचं कर्तव्य आहे, ते आम्ही करू. परंतु कोणाच्या भडकावण्यामुळे किंवा कर्मचारी कायदा हातात घेऊन, राज्य शासनावरती दबाव टाकत असतील तर ते राज्य शासन मान्य करणार नाही.” अशा शब्दात परिवहनमंत्री परब यांनी भूमिका स्पष्ट केली.