मुंबई: राज्यातील धोकादायक वळणदार रस्ते, खड्डे, संरक्षक भिंत किंवा कठड्यांचा अभाव असलेली ठिकाणे रस्ते अपघातास कारणीभूत ठरत असून राष्ट्रीय महामार्गावर अशा अपघात प्रवण क्षेत्रांचे (ब्लॅक स्पॉट) प्रमाण सर्वाधिक आहेत. राज्यातील एकूण एक हजार ०४ अपघात प्रवण क्षेत्रांमध्ये ६१० क्षेत्र राष्ट्रीय महामार्गावर आहेत. त्यामुळे या महामार्गावरील प्रवास धोक्याचा ठरण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील रस्त्यांवर काही ठिकाणी वारंवार अपघात होत असून ही ठिकाणे अपघात प्रवण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. संबधित विभागाने तातडीने उपाययोजना करून अपघात प्रवण क्षेत्र दूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अलिकडेच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या बैठकीत दिले होते. तसेच ज्या विभागांच्या अखत्यारीत असे रस्ते, महामार्ग आहेत त्यांनी ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. राज्यात एकूण एक हजार ०४ अपघात प्रवण क्षेत्र असून राष्ट्रीय महामार्गावर सर्वाधिक ६१० क्षेत्र आहेत.
हेही वाचा : मेट्रो भवनाच्या इमारतीचा तिढा अखेर सुटला; आरेऐवजी आता दहिसर आणि मंडालेमध्ये ‘मेट्रो भवन’
राष्ट्रीय महामार्गांवर अहमदनगर जिल्ह्यात ४५, तर नांदेड जिल्ह्यात ४० आणि नागपूर, सोलापूर ग्रामीण भागात प्रत्येकी ३७ अपघात क्षेत्रे आहेत. तर राज्य महामार्गांवर एकूण २०२ अपघात क्षेत्र असून त्यापैकी औरंगाबाद शहरात ३५ क्षेत्र आहेत. त्याखालोखाल औरंगाबाद ग्रामीण आणि अमरावती ग्रामीण भागाचा क्रमांक लोगतो. एक्स्प्रेस वेमध्ये नवी मुंबई आणि रायगडमध्ये प्रत्येकी पाच आणि मुख्य जिल्हा रस्त्यांमध्ये फक्त वर्धा जिल्ह्यात चार क्षेत्र असल्याची माहिती महामार्ग पोलिसांनी दिली. तर अन्य छोट्या रस्त्यांवरील अपघात प्रवण क्षेत्रांमध्ये मुंबईत ४८ आणि नवी मुंबईत ३२, नागपूर शहरांत २३, तर पुणे शहरांत १४ अपघात क्षेत्र असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मद्य पिऊन किंवा बेदरकारपणे वाहन चालविणे, भारधाव वेगात पुढील वाहन ओलांडून जाणे ही प्रमुख कारणे अपघातांमागे असली तरी रस्त्यांची दुरवस्था, धोकादायक वळणे, संरक्षक भिंत किंवा कठडे नसणे, गतिरोधक नसणे यामुळेही अपघात होत आहेत. ५०० मीटर क्षेत्रामध्ये सलग तीन वर्षांत एकूण पाच प्राणांतिक अपघात किंवा गंभीर अपघात अथवा एक किंवा त्यापेक्षा जास्त अपघात झाले असतील अशा अपघात प्रवण क्षेत्रांची (ब्लॅक स्पॉट) माहिती गोळा करण्यात येते. अपघात क्षेत्र हे राज्य महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्गाबरोबरच स्थानिक महानगरपालिकांच्या अखत्यारित येतात.