ज्या महापालिका किंवा नगरपालिकेमध्ये वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना झालेली नाही, तेथे प्राधिकरणाची काय्रे व कर्तव्ये पार पाडण्याचे अधिकार संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी यांना तात्पुरत्या स्वरुपात देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी घेतला.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम,१९७५नुसार हा अधिनियम अंमलात आल्यानंतर लगेचच नागरी स्थानिक प्राधिकरणाने वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. मात्र काही ठिकाणी असे प्राधिकरण स्थापन न झाल्यामुळे वृक्ष पाडणे अथवा अनुषंगिक बाबींसाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याची तरतूद या अधिनियमामध्ये नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी अडथळा ठरणाऱ्या वृक्षांच्या बाबत उचित निर्णय घेण्यास पालिकांना अडचण येत होती. परिणामी विकासकामे खोळंबून राहत. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून जोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना होत नाही, तोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरणाची कार्य व कर्तव्ये हे महानगरपालिका आयुक्त व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी देण्यात आले आहेत. मात्र वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकार वापरुन घेतलेला निर्णय महानगरपालिका / नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवणे बंधनकारक राहील अशी तरतूदही त्यात करण्यात आली आहे.
