आदिवासी बालमृत्यूंत वाढ!

ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ांतील बालमृत्यूच्या प्रमाणात गेल्या वर्षीपेक्षा जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. राज्यातील एकूण १६ आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांतही बालमृत्यूच्या प्रमाणात वाढ झाल्याची भीती आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या मदतीद्वारे चालणारी ‘व्हिलेज चाइल्ड डेव्हलमेंट योजना’ केंद्राने आर्थिक मदत बंद केल्यामुळे जवळपास ठप्प झाली असून, त्याचाही मोठा फटका बसल्याचे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय मातामृत्यू दरही चिंताजनक असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यात नवसंजीवन योजनेंतर्गत १६ आदिवासी जिल्हे असून, ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ात २०१४-१५ मध्ये ९६७ बालमृत्यूंची नोंद आहे. त्यापाठोपाठ नंदुरबारमध्ये ७७० बालमृत्यू, नाशिक ५८०, गडचिरोली ५९९, अमरावतीत ३४४ बालमृत्यूंची नोंद झाली असून, २०१४-१५ मध्ये ४१८६ बालमृत्यूंची नोंद आरोग्य विभागाकडे आहे.

यंदा पहिल्या सहा महिन्यांतच ठाणे जिल्ह्य़ातील आदिवासी भागात ६०० बालमृत्यूंची नोंद झाली असून महिला व बालकल्याण तसेच आदिवासी विभागाच्या अनेक योजना प्रभावीपणे आदिवासी भागात राबविल्या जात नसल्याचा फटका यंदाही बसेल, अशी भीती आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. आदिवासी जिल्ह्य़ात महसूल विभाग, वन विभागाकडून रोजगाराची कामे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून दिली जात नसल्यामुळे साधारणपणे नोव्हेंबरमध्ये रोजगार शोधण्यासाठी आदिवासी मोठय़ा संख्येने स्थलांतर करतात. पावसाळ्याच्या सुमारास शेतीनिमित्ताने ते आपल्या घरी परत येतात. त्यामुळे उपचारासाठी पाठपुरावा करण्यात अडचणी येतात.

परिणामी, जुलै व ऑगस्ट महिन्यात बालमृत्यूच्या प्रमाणात वाढ होते, असे आरोग्य विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. २०१२-१३ मध्ये ४५८१ बालमृत्यूंची नोंद होती. २०१३-१४ मध्ये ३९६२ बालमृत्यू झाले, तर गेल्या वर्षी यात जवळपास २०० बालमृत्यूंची वाढ झाली.

गेल्या चार वर्षांत मातामृत्यू दरातही सातत्याने वाढ होत आहे. २०१०-११ मध्ये १४६६ मातांचा मृत्यू झाला. २०१२-१३ मध्ये १४०० मातामृत्यू, २०१३-१४ मध्ये हे प्रमाण थोडे कमी होऊन १३९० एवढे झाले होते. त्यात २०१४-१५ मध्ये पुन्हा वाढ होऊन १४४६ मातांचा मृत्यू झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या आकडेवाडीवरून दिसून येते.

यात प्रसूतीकाळातील रक्तस्रावाने ३२७ मातांचा मृत्यू, गरोदरपणातील उच्च रक्तदाबाने १९१ मातांचा मृत्यू, तर प्रसूतीपश्चात जंतुदोषामुळे १५३ मातांचा मृत्यू झाला. मागील काही वर्षांतील आकडेवारीपेक्षा ही आकडेवारी अधिक आहे.

महिला व बालविकास विभाग, आदिवासी विभाग व आरोग्य विभागाच्या सचिवांमध्ये समन्वय नसल्याचाही फटका या बालमृत्यू व मातामृत्यूंना बसत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

निधीपुरवठा बंद केल्याने योजना ठप्प

• गंभीर आजारी नसलेल्या कमी व अतिकमी वजनाच्या बालकांना व मातेला अंगणवाडी किंवा स्थानिक केंद्रात ३० दिवसांसाठी दाखल करून पुरेसा पोषण आहार देण्यासाठी ‘व्हिलेज चाइल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर’ ही केंद्राची योजना होती.
• केंद्राने गेल्या वर्षीपासून या योजनेसाठी निधी देणे बंद केल्यामुळे सध्या ही योजना केवळ सात जिल्ह्य़ांत कागदावर सुरू आहे.
• या योजनेसाठी १२ कोटी रुपयांचा खर्च येत होता. ही योजना बंद केल्याचा फटका बसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
• आदिवासी भागात चांगले रस्ते नाहीत, सार्वजनिक धान्य वितरण दुकानात अन्नधान्य उपलब्ध नसते, रोजगाराच्या योजना सक्षमपणे राबविल्या जात नाहीत याचा फटकाही बसत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
• दुर्गम भागात पुरेसे डॉक्टर नाहीत. बीएएमएस डॉक्टरांना सेवेत कायम केले जात नाही, अंगणवाडी सेविकांचा मानधन वाढविण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे.