वृद्धाश्रम, धर्मशाळांमध्ये मुलांची रवानगी; सरकारी अनुदानाची लूट
आदिवासी मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध शहरांत खासगी नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये त्यांना पहिलीपासून शिक्षण देण्याची योजना राज्य सरकारने सुरू केली. मात्र, या मुला-मुलींच्या छळाची प्रकरणे उघडकीस येऊ लागली आहेत. एका नामांकित इंग्रजी शाळेत आदिवासी मुला-मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना अन्य शाळेत स्थलांतरित करावे लागले, तर दोन ठिकाणी निवासी शाळांच्या नावाने चक्क वृद्धाश्रमात व धर्मशाळेत आदिवासी मुलांची रवानगी करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांचे सरकारी अनुदान लाटणाऱ्या काही संस्थांकडूनच आदिवासी मुलांना दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण देण्याच्या उद्देशालाचा हरताळ फासला जात असल्याची अनेक प्रकरणे येत आहेत. आदिवासी मुले बिगरआदिवासी मुलांमध्ये मिसळावीत, शहरी वातावरणात त्यांचा शैक्षणिक विकास करता येईल, या उद्देशाने राज्य सरकारने २००९ पासून नामांकित इंग्रजी निवासी शाळांमध्ये आदिवासी मुलांना शिक्षण देण्याची योजना सुरू केली. त्यासाठी राज्य सरकार शाळेच्या दर्जानुसार एका विद्यार्थ्यांमागे प्रतीवर्षी ७० ते ८० हजार रुपये अनुदान देते. त्यात मुलांची निवासाची, भोजनाची व्यवस्था करायची आहे. या पूर्वीच्या जुन्या शाळा सोडून यंदा १९२ खासगी शिक्षण संस्थांना मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या या शाळांमध्ये ४७ हजार ६६७ आदिवासी विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यात १९ हजार ८१२ मुलींचा समावेश आहे. राज्य सरकार या संस्थांना वर्षांला २८० ते ३०० कोटी रुपये अनुदान देत आहे.
राज्य सरकारच्या योजनेमध्ये ज्या संस्थांना सहभागी व्हायचे आहे, त्यांच्याकडून ऑनलाइन अर्ज मागिवले जातात. शासनाच्या निकषाप्रमाणे शाळेचा दर्जा, निवासाची उत्तम व्यवस्था, पायाभूत सुविधा या आधारावर या संस्थांची निवड केली जाते. परंतु, प्रत्यक्ष तपासणीत अनेक शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगली वागणूक दिली जात नसल्याचे आढळून आले आहे.
शासनाने मान्यता दिलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील एका शाळेत आदिवासी मुला-मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले जात असल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. त्या शाळेतील मुले अन्य शाळेत स्थलांतरित करण्यात आली आहेत. पुणे जिल्ह्य़ात नामांकित इंग्रजी निवासी शाळेच्या नावाने आदिवासी मुलांना चक्क वृद्धाश्रमात ठेवले जात होते. याच जिल्ह्य़ातील दुसऱ्या एका संस्थेने मुलांना धर्मशाळेत ठेवल्याची तक्रार होती. तर एका ठिकाणी शाळाच अस्तित्वात नव्हती. अशा प्रकारे आदिवासी मुलांबरोबर गैरवर्तन करणाऱ्या, खोटी माहिती देऊन सरकारी अनुदान लाटणाऱ्या १५ शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली असून, तेथील मुले इतर शाळांमध्ये स्थलांतिरत करण्यात आली आहेत.
एकंदरीत नामांकित इंग्रजी शाळांच्या माध्यमातून आदिवासी मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या, त्यांना इंग्रजी शिक्षण देण्याच्या राज्य शासनाच्या मूळ उद्देशालाच या खासगी शिक्षण संस्थांकडून हरताळ फासला जात असल्याची धक्कादायक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत.
या संदर्भात आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव मनीषा वर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता, काही शाळांमधून मुलांना चांगली वागणूक मिळत नसल्याच्या तक्रारी असल्याचे मान्य केले. लैंगिक छळ प्रकरण आधीचे असावे, परंतु त्याबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्य़ात धर्मशाळेत विद्यार्थी ठेवले जात नव्हते, परंतु धर्मशाळेजवळच्या इमारतीत त्यांची राहण्याची व्यवस्था केली होती. परंतु त्या शाळेची मान्यता रद्द करून तेथील मुलांना दुसऱ्या शाळेत दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
काही मोजक्या शाळांबाबत तक्रारी असल्या तरी, इतर शाळांमध्ये चांगल्या प्रकारे मुलांची शिक्षणाची व निवासाची व्यवस्था केली जात आहे. मात्र, जिथे काही चुकीचे घडत असेल, तेथे कारवाई करून आदिवासी मुलांचे हित जपले जात आहे.
–मनीषा वर्मा, सचिव, आदिवासी विकास विभाग
वृद्धाश्रम, धर्मशाळांमध्ये मुलांची रवानगी; सरकारी अनुदानाची लूट
आदिवासी मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध शहरांत खासगी नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये त्यांना पहिलीपासून शिक्षण देण्याची योजना राज्य सरकारने सुरू केली. मात्र, या मुला-मुलींच्या छळाची प्रकरणे उघडकीस येऊ लागली आहेत. एका नामांकित इंग्रजी शाळेत आदिवासी मुला-मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना अन्य शाळेत स्थलांतरित करावे लागले, तर दोन ठिकाणी निवासी शाळांच्या नावाने चक्क वृद्धाश्रमात व धर्मशाळेत आदिवासी मुलांची रवानगी करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांचे सरकारी अनुदान लाटणाऱ्या काही संस्थांकडूनच आदिवासी मुलांना दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण देण्याच्या उद्देशालाचा हरताळ फासला जात असल्याची अनेक प्रकरणे येत आहेत. आदिवासी मुले बिगरआदिवासी मुलांमध्ये मिसळावीत, शहरी वातावरणात त्यांचा शैक्षणिक विकास करता येईल, या उद्देशाने राज्य सरकारने २००९ पासून नामांकित इंग्रजी निवासी शाळांमध्ये आदिवासी मुलांना शिक्षण देण्याची योजना सुरू केली. त्यासाठी राज्य सरकार शाळेच्या दर्जानुसार एका विद्यार्थ्यांमागे प्रतीवर्षी ७० ते ८० हजार रुपये अनुदान देते. त्यात मुलांची निवासाची, भोजनाची व्यवस्था करायची आहे. या पूर्वीच्या जुन्या शाळा सोडून यंदा १९२ खासगी शिक्षण संस्थांना मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या या शाळांमध्ये ४७ हजार ६६७ आदिवासी विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यात १९ हजार ८१२ मुलींचा समावेश आहे. राज्य सरकार या संस्थांना वर्षांला २८० ते ३०० कोटी रुपये अनुदान देत आहे.
राज्य सरकारच्या योजनेमध्ये ज्या संस्थांना सहभागी व्हायचे आहे, त्यांच्याकडून ऑनलाइन अर्ज मागिवले जातात. शासनाच्या निकषाप्रमाणे शाळेचा दर्जा, निवासाची उत्तम व्यवस्था, पायाभूत सुविधा या आधारावर या संस्थांची निवड केली जाते. परंतु, प्रत्यक्ष तपासणीत अनेक शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगली वागणूक दिली जात नसल्याचे आढळून आले आहे.
शासनाने मान्यता दिलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील एका शाळेत आदिवासी मुला-मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले जात असल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. त्या शाळेतील मुले अन्य शाळेत स्थलांतरित करण्यात आली आहेत. पुणे जिल्ह्य़ात नामांकित इंग्रजी निवासी शाळेच्या नावाने आदिवासी मुलांना चक्क वृद्धाश्रमात ठेवले जात होते. याच जिल्ह्य़ातील दुसऱ्या एका संस्थेने मुलांना धर्मशाळेत ठेवल्याची तक्रार होती. तर एका ठिकाणी शाळाच अस्तित्वात नव्हती. अशा प्रकारे आदिवासी मुलांबरोबर गैरवर्तन करणाऱ्या, खोटी माहिती देऊन सरकारी अनुदान लाटणाऱ्या १५ शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली असून, तेथील मुले इतर शाळांमध्ये स्थलांतिरत करण्यात आली आहेत.
एकंदरीत नामांकित इंग्रजी शाळांच्या माध्यमातून आदिवासी मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या, त्यांना इंग्रजी शिक्षण देण्याच्या राज्य शासनाच्या मूळ उद्देशालाच या खासगी शिक्षण संस्थांकडून हरताळ फासला जात असल्याची धक्कादायक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत.
या संदर्भात आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव मनीषा वर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता, काही शाळांमधून मुलांना चांगली वागणूक मिळत नसल्याच्या तक्रारी असल्याचे मान्य केले. लैंगिक छळ प्रकरण आधीचे असावे, परंतु त्याबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्य़ात धर्मशाळेत विद्यार्थी ठेवले जात नव्हते, परंतु धर्मशाळेजवळच्या इमारतीत त्यांची राहण्याची व्यवस्था केली होती. परंतु त्या शाळेची मान्यता रद्द करून तेथील मुलांना दुसऱ्या शाळेत दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
काही मोजक्या शाळांबाबत तक्रारी असल्या तरी, इतर शाळांमध्ये चांगल्या प्रकारे मुलांची शिक्षणाची व निवासाची व्यवस्था केली जात आहे. मात्र, जिथे काही चुकीचे घडत असेल, तेथे कारवाई करून आदिवासी मुलांचे हित जपले जात आहे.
–मनीषा वर्मा, सचिव, आदिवासी विकास विभाग
