मंत्री-सचिवांच्या असंवेदनशीलतेमुळे कुपोषणग्रस्त आदिवासी त्रस्त!

महाराष्ट्रातील १४ आदिवासी जिल्ह्यांमधील आदिवासींची संख्या सुमारे एक कोटी सात लाख आहे. आदिवासी लोकसंख्येनिहाय अर्थसंकल्पात नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असणे आवश्यक असताना आदिवासींच्या अनेक योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत हे कटू सत्य आहे. आदिवासी विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग आणि आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी तसेच मंत्र्यांनी दरमहा आदिवासींच्या पोषण आहार, अंगणवाडी योजना, रोजगार हमी योजना, आरोग्य व्यवस्था, वनसंपत्ती अधिकार तसेच उपजीविकेच्या कामांचा नियमित आढावा घेऊन त्याला गती दिली असती तर बालमृत्यू व कुपोषणाच्या समस्येला निश्चित प्रभावीपणे आळा घालता आला असता. मात्र, या तिन्ही विभागांत कोणताही समन्वय नसून तिन्ही विभागाचे सचिव एकत्रितपणे काम करत नसल्यामुळेच आदिवासींच्या विकासापासून ते गर्भवती मातांना पोषण आहार मिळण्यापर्यंतच्या योजना प्रभावीपणे राबविता येत नाहीत.

एकटय़ा पालघर जिल्ह्य़ात २६,१०० बालके कमी वजनाची तर ४९४२ मुले अती कमी वजनाची आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर डॉक्टर आहेत तर औषधे नाहीत आणि औषधे आहेत तर डॉक्टर बेपत्ता, असे चित्र असल्याचे स्वयंसेवी संघटनांचे म्हणणे आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे १४ आदिवासी जिल्ह्य़ांतील सुमारे ३५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत काम करणारे तसेच अतिदुर्गम आदिवासी भागात काम करणारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हे खऱ्या अर्थाने आरोग्य सेवेचा कणा असताना अशा ८२२ बीएएमएस डॉक्टरांना २००५ पासून हंगामी म्हणून ५० हजार रुपये वेतनावर काम करावे लागत आहे. याशिवाय नवसंजीवन योजनेतील १७१ डॉक्टर २४ हजार हजार रुपये पगारावर हंगामी म्हणून वर्षांनुवर्षे काम करत आहेत. एमबीबीएस डॉक्टर काम करायला तयार नाहीत आणि आयुर्वेदिक डॉक्टरांना सेवेत कायम करायचे नाही, याचाही फटका आदिवासींच्या आरोग्य सेवेला बसत आहे.

• मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासींचे विविध प्रश्न व कुपोषणाची समस्या सोडविण्यासाठी एक ‘गाभा’ समिती स्थापन केली आहे. तिची महिन्यातून एकदा बैठक होणे अपेक्षित असताना राज्यात भाजप शासन आल्यापासून तीन महिन्यांतून एकदा बैठक होतआहे.
• या समितीमध्ये महिला- बालविकास विभाग, आदिवासी, आरोग्य, अन्न व नागरी पुरवठा, महसूल अशा विभागांच्या सचिवांचा समावेश आहे. आदिवासी भागातील रेशन दुकानांवर पुरेसे धान्य नाही, त्यांना रोजगार नाही, अंगणवाडी व आश्रमशाळांची अवस्था दयनीय, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतींची दूरवस्था, पुरेसे डॉक्टर नाहीत याचा आढावा घेऊन उपाययोजनांची जबाबदारी कोण घेणार हा प्रश्न आहे.
• आदिवासी प्रकल्प अधिकारी म्हणून सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्यानंतर बहुतेक सनदी अधिकारी तेथे काम करण्यास तयार नसताता त्याची जबाबदारी मुख्य सचिव स्वीकारणार आहेत का, असा सवाल आदिवासी संघटनांनी केला आहे.

एकाच विभागाकडे जबाबदारी हवी – डॉ. सावंत

आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांच्या म्हणण्यानुसार तीन स्वतंत्र विभाग स्वतंत्रपणे काम करत असल्यामुळे समन्वयाअभावी आदिवासी विभागात योजना प्रभावीपणे राबविता येत नाहीत. एकाच विभागाच्या अखत्यारित आदिवासींच्या सर्व कामांची जबाबदारी दिल्यास कुपोषणापासून आदिवासींच्या विकासापर्यंतचे प्रश्न निश्चितपणे सोडवता येतील असे डॉ. सावंत यांचे म्हणणे आहे.