मुंबईतील आदिवासींचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

आरेसह मुंबईतील इतर पाडय़ातील घरांना झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे, तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधांच्या नावावर जंगल नष्ट केली जात आहेत. आदिवासींचा एकमेव उदरनिर्वाहाचा स्रोत असलेली शेतीही धोक्यात आली आहे. दुसरीकडे कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आदिवासींकडे योग्य ती कागदपत्रे नसल्याने त्यांना योजनांना लाभ मिळत नाही. त्यामुळे आदिवासींनी सोमवारी वांद्रे येथील उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यात मोठय़ा संख्येने आदिवासी सहभागी झाले होते अशी माहिती आयोजक वनिता ठाकरे यांनी दिली, तर आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्याना देण्यात आले असून येत्या काळात या मागण्यांचा योग्य विचार केला नाही तर यापेक्षा तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.