मुंबई : मुंबईतील आरे, गोराई, मुलुंड आणि अन्य परिसरातील आदिवासींनी सोमवारी वांद्रे येथील मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. जल, जमीन आणि जंगल हक्कासाठी मोठय़ा संख्येने आदिवासी आज रस्त्यावर उतरले. यावेळी त्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करत या मागण्यांवर लवकरात लवकर निर्णय घेऊन न्याय देण्याची मागणी केली.
आरेसह मुंबईतील इतर पाडय़ातील घरांना झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे, तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधांच्या नावावर जंगल नष्ट केली जात आहेत. आदिवासींचा एकमेव उदरनिर्वाहाचा स्रोत असलेली शेतीही धोक्यात आली आहे. दुसरीकडे कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आदिवासींकडे योग्य ती कागदपत्रे नसल्याने त्यांना योजनांना लाभ मिळत नाही. त्यामुळे आदिवासींनी सोमवारी वांद्रे येथील उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यात मोठय़ा संख्येने आदिवासी सहभागी झाले होते अशी माहिती आयोजक वनिता ठाकरे यांनी दिली, तर आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्याना देण्यात आले असून येत्या काळात या मागण्यांचा योग्य विचार केला नाही तर यापेक्षा तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.