‘कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो ३’ प्रकल्पातील आरे कारशेडच्या कामाआड येणारी ८४ झाडे हटविण्यासाठीची परवानगी प्रक्रिया राबविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र ही प्रक्रिया पुन्हा एकदा अडचणी येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आपल्या मालकीची यापैकी ४९ झाडे हटविण्यास आदिवासी कुटुंबियांनी विरोध केला असून त्यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसी) ही झाडे हटविण्याची परवानगी मिळविण्यासाठी पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रक्रियेला समोर जावे लागणार आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई विमानतळावर युकेमधून आलेल्या मिठाईच्या डब्यात सापडला गांजा; गुजरातमधून एकाला अटक
आरे कारशेड आणि आरे परिसरातील ‘मेट्रो ३’च्या अन्य कामांना (रॅम्प आणि इतर काम) पर्यावरण प्रेमी आणि आदिवासीनी विरोध केला आहे. याविरोधात न्यायालयीन लढाई सुरू असून काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने आरेतील कारशेडच्या कामात बाधित होणारी ८४ झाडे कापण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाण्याची, परवानगी प्रक्रिया राबविण्याची परवानगी दिली आहे. या परवानगीमुळे आता आरे कारशेडच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला असून लवकरच वृक्ष प्राधिकरणाकडून या झाडांची कत्तल करण्यास एमएमआरसीला परवानगी मिळेल आणि कामाला वेग येईल, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र आता त्यासाठी एमएमआरसीला प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई: बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी २२ हजार खारफुटीची झाडे तोडण्यास उच्च न्यायालयाची सशर्त परवानगी
आरे येथील प्रस्तावित ८४ झाडे हटविण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ४९ झाडे प्रजापूर पाड्यातील बुधीया भोये यांच्या मालकीच्या जमिनीवर आहेत. ही झाडे कापण्यास भोये कुटुंबाने विरोध केला असून याविरोधात २८ नोव्हेंबर रोजी कारशेडविरोधात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. हा अर्ज न्यायालयाने स्वीकारल्याची माहिती बुधीया भोये यांच्या सून आशा भोये यांनी दिली. त्यामुळे आता ८४ झाडांच्या कत्तलीच्या परवानगी प्रक्रियेस विलंब होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याविषयी एमएमआरसीकडून कोणतीही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.
हेही वाचा >>>मुंबईत गोवर रुग्ण बरे होण्याच्या प्रमाणात वाढ; महिनाभरात ५०० हून अधिक रुग्ण गोवरमुक्त
भोये कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पण यापूर्वीपासूनच हे कुटुंब न्यायालयीन लढाई लढत आहे. आरेतील ‘मेट्रो ३’च्या कामात मोठ्या संख्येने आदिवासींच्या जमिनी आणि घरे बाधित झाली आहेत. भोये यांच्या मालकीच्या २० गुंठे जमिनीचाही त्यात समावेश आहे. ही जागा ‘मेट्रो ३’साठी देण्यास विरोध करीत भोये यांनी चार वर्षांपूर्वीच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. याच जमिनीवर ही ४९ झाडे आहेत. एकूणच उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना एमएमआरसी झाडे कापण्याची प्रक्रिया कशी सुरू करू शकते, असा सवाल करीत भोये कुटुंबाने आता सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे.
